अदालतबाट आयोगतिर बालसैनिकका मुद्दा

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको दुई दशकपछि सर्वोच्च अदालतले बालसैनिकको मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्यायका दुई आयोगलाई जिम्मा लगाएको छ। तत्कालीन विद्रोही दल नेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता बाबुराम भट्टराईविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्चले बालसैनिकसम्बन्धी प्रश्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमार्फत सम्बोधन हुने व्याख्या गरेको हो।

न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले २९ जेठमा सार्वजनिक गरेको संक्षिप्त आदेशमा बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग गर्न नपाउने गरी कानुन बनाउनसमेत आदेश दिएको छ।