संविधान संशोधन कार्यदलले पूर्वराजासँग परामर्श गर्छ ?

काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कार्यदलको म्याच असार मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गर्‍याे ।

रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख भएअनुसार संविधान संशोधनका विषयवस्तुहरु तय गर्नका लागि बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत्र १६ गते कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको संयोजकमा प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह रहेका छन् । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई कार्यदलमा समेटिएको छ ।

कार्यदलले सुरुबाटै चरणवद्धरुपमा विभिन्न राजनीतिक पार्टी, सरोकार समूह र प्रबुद्ध व्यक्तिहरुसँग छलफल गरिरहेको छ । यही क्रममा कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिहरु डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि छलफल गर्‍याे । पूर्वराष्ट्रपतिहरुको राय लिनका लागि कार्यदलका संयोजक र सदस्यहरु उनीहरुको निवासमै पुगेका थिए ।

कार्यदलले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुसँग पनि धमाधम छलफल गरिरहेको छ । हाल नेकपामा रहेका प्रचण्ड, माधव नेपाल र झलनाथ खनालसँग कार्यदलले हिजो मात्रै सामूहिक छलफल गरेको थियो । अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुसँग पनि छलफल गर्ने तयारीमा आयोग छ ।

यसरी पूर्व उच्च पदाधिकारीहरुसँग भेटघाट र परामर्श गरिरहेको आयोगले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग भने भेटेको छैन । पूर्वराजालाई भेट्न अहिलेसम्म कुनै पनि तयारी र योजना बनेको बुझिँदैन । जबकि पूर्वराष्ट्रप्रमुख भएको हिसाबले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग पनि आयोगले परामर्श लिने अपेक्षा थियो ।

संविधान संशोधन कार्यदलका एक सदस्यले पूर्वराजासँग परामर्श गर्ने विषयमा ठोस निर्णय नभइसकेको बताए । आवश्यकताका आधारमा पूर्वराजालाई भेट्न सकिने ती सदस्यको भनाइ छ ।

‘यदि पूर्वराजासँग पनि राय लिनुपर्ने आवश्यकता महसुस भयो भने अवश्य भेट्नेछौं । तर अहिलेसम्म त्यस्तो निर्णय र पहल भएको छैन,’ ती सदस्यले भने ।

त्यसो त नेपालमा पूर्वराजालाई संवैधानिक हिसाबले नै विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको पाइन्छ । राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका उच्च व्यक्तित्वहरुको मर्यादाक्रममा पूर्वराजालाई कुनै स्थान दिइएको छैन । जबकि पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति मर्यादाक्रममा छैटौं (बहालबाला उपप्रधानमन्त्रीसरह) स्थानमा रहेका छन् ।

सेवा सुविधामा पनि पूर्वराजा र पूर्वराष्ट्रहरुबीच व्यापक विभेद छ । पूर्वराष्ट्रपतिहरुलाई सरकारले मासिक भत्ता, आवास, गाडी (इन्धनसहित), सचिवालय, सुरक्षाकर्मी, औषधोपचार लगायतका सुविधा दिँदै आएको छ । पूर्वराजाले भने सीमित संख्यामा सुरक्षाकर्मीबाहेक आधिकारिकरुपमा कुनै पनि सुविधा उपलब्ध छैन ।

नारायणहिटी दरबार छोड्नेबेला पूर्व राजपरिवारलाई आवासका लागि नागार्जुन दरबार दिइएको थियो । तर त्यहाँ बस्नयोग्य नभएपछि पूर्वराजपरिवार आफ्नै पुरानो निर्मल निवासमा बस्दै आएका छन् ।