सामाजिक न्याय: एक विवेचना
rajdhanidaily.com · Thu Aug 26 23:27:03 GMT 2021
नेपालको संविधान सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने सिद्धान्तको दस्ताबेज हो । सामाजिक न्याय सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पद्धति र प्रविधिको केन्द्रीय लक्ष्य बनेको छ । राज्य र जनताको एकीकृत प्रयासबाट मात्र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ । विधि र कानुनको शासनभन्दा जनतालाई सबै प्रकारका न्याय प्रवाह गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यो आधारभूत संरचना हो, जहाँ सबै किसिमका असमानताको अन्त्यका लागि आधिकार, शक्ति, अवसर, आय र सम्पत्तिको वितरण समान, सन्तुलित र न्यायपूर्ण किसिमले गरिन्छ । शक्तिसम्पन्न र शक्तिविहीन, ठूलो सानो, धनीगरिब, उँचनीचको विभदेको अन्त सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो ।
विकासको क्रमका समाज स्रोत साधन, सम्पत्ति तथा ज्ञान हुने र नहुने वर्गका विभाजित भयो । विभिन्न जातजातिको समान रूपमा विकास हुन सकेन । पिछाडिएको जातजाति र विकसित जातजातिका रूपमा समाज विभक्त हुन पुग्यो । समाज लैंगिक आधारमा समेत असमान रह्यो र पुरुष महिलाको दाँजोमा धेरै सुविधा भोगी भए । असमान समाजको विकासले सक्नेहरूले राज्य सञ्चालनको, अवसरको र सुविधाको राइँदाइ गर्ने र नसक्नेहरू असमानता, अभाव, अशिक्षा र अन्धकारमा जीवनयापन गर्न बाध्य भए । नागरिकले राजनीतिक अधिकार उपयोग निर्भयतापूर्वक गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम सफल हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अपर्याप्त छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त गर्दैमा र समृद्धि लक्षित आर्थिक विकासका नीति तर्जुमा हँुदैमा सामाजिक न्याय प्राप्त हुँदैन । राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारको स्वतन्त्र उपयोग, आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसरको विस्तार र समान वितरण सँगसँगै समान रूपमा सामाजिक सांस्कृतिक विकास भएन भने सामाजिक न्याय प्राप्त हुन सक्दैन ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)