‘नेपालले महत्त्व नबुझ्दा अर्बौँको नदीजन्य वस्तु समुन्द्रतर्फ बगिरहेको छ’

सरकारले २०७० सालमा क्रसर उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने भन्दै मापदण्ड ल्याएपछि समग्र नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने क्षेत्र समस्यामा परेको व्यवसायीको भनाई छ । त्यसयता सरकार र क्रसर उद्योगी पटक–पटक आमनेसामने भइसकेका छन् ।

क्रसर उद्योगीहरूका अनुसार नेपालमा वर्षेनी अर्बौँ रुपैयाँभन्दा बढीको नदीजन्य वस्तु भारत, बंगलादेशतर्फ बगेर जाने गरेको छ । तर, आफ्नै संलग्नता र नियन्त्रणमा नदीजन्य वस्तुको उत्खनन र भारततर्फ निकासीमा सरकार उदासीन बनेको क्रसर व्यवसायीको आरोप छ ।