वित्तीय अधिकारको अभावमा संघीयता असफल

नेपाल यत्तिखेर संघीयतामय बनेको छ । देशभरका जिल्ला समन्वय समितिलाई गणना नगर्दा स्थानीय तह सात सय त्रिपन्न, प्रदेश सात र संघ एकसमेत गरी सात सय एकसठ्ठीवटा सरकार रहेका छन् । नेपालको करिब ३ करोड जनसंख्यालाई सुशासन प्रदान गर्न यति धेरै संख्याका सरकारले क्रियाशीलता दिइरहेका छन् । संघीयतालाई नेपालमा सबै समस्याको एकमुष्ट समाधानका रूपमा हेरिएको छ । विश्वभरको अभ्यास हेर्दा संघीयताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पक्ष निरपेक्ष रूपमा मिलेको पाइँदैन । यसको सैद्धान्तिक पक्षलाई दृष्टिगत गर्दा यो आफैंमा लोकतन्त्रको अत्यन्त राम्रो र विकसित राजनीतिक प्रणालीका रूपमा संघीयता अवलम्बन गर्नेहरूले मान्दै आएका छन् ।

यसमा प्रत्येक स्तरका सरकार स्वतन्त्र हैसियत कायम गर्दै आपसी हित र जनताको भलाइका लागि समानान्तर रूपमा सरकारदेखि माथिल्लो स्तरका सरकारसँग समेत समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेका हुन्छन् । संघीयता एक प्रकारको शासन प्रणाली भएकाले यो आफैंमा साध्य नभई साधन वा माध्यमका रूपमा रहेको हुन्छ । यसले स्रोतसाधन सम्पन्न बनाई सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकास गर्ने लक्ष्य राख्दछ । सबै प्रकारका असमानताको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सबै सम्बन्धित जनतालाई समेटी आफ्ना’bout लिइने सबै प्रकारका निर्णय, सम्पादन हुन गइरहेका योजना, काम कारबाही सबैमा सहभागिता एवं क्रियाशीलताको सुनिश्चितता गर्दछ ।