दलित समुदायप्रति कोशी सरकार सधैं किन अनुदार ?

विराटनगर — कोशी प्रदेशको दोस्रो कार्यकालमा तेस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका हिक्मतकुमार कार्कीले मंगलबार प्रदेश मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा बल्लतल्ल एक जना महिला राज्यमन्त्री समेटे । कोशी सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको विषयले समावेशी शासनको बहसलाई फेरि सतहमा ल्याइदिएको छ ।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्ले विगतकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै दलित समुदायलाई फेरि कार्यपालिकाभित्र छिर्नै दिएन । संविधानले प्रत्याभूत गरेको समानुपातिक समावेशिताको मर्म कागजमै सीमित रहेको कोशी प्रदेश सरकार दलित समुदायप्रति अनुदार बनेको हो ।