फास्ट ट्रयाक ०८१ मा पूरा नहुने

रक्षा मन्त्रालयले भने दुई वर्षपछिको समयसीमा, त्यतिवेलासम्म निर्माण सम्पन्न हुने आधार, लागतको स्पष्ट मूल्यांकन तथा डिपिआर संशोधन नहुने सुनिश्चितसहित पुनः प्रस्ताव पेस गर्न सेनाको आयोजनालाई निर्देशन दिएको छ

सेनाले ०८१ मा काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै दुई वर्ष म्याद थपका लागि प्रस्ताव गरेको छ । कोरोना कालमा काममा हुन नसकेको प्रगति तथा ठेक्का प्रक्रियामा लागेको ढिलासुस्तीलगायत कारण देखाएर द्रुतमार्ग आयोजनाले ०८३ (०८१ पछि दुई वर्ष)सम्म म्याद थपिदिन रक्षा मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको हो ।