लगानीलाई कानुनी प्रबन्ध

नेपाल र नेपालीलाई समृद्धिको भोक चर्कै लागेको छ। त्यो भोक पूरा गर्ने भनेको आर्थिक अवस्थाको सुधारले हो। त्यो सुधार भनेको मुलुकमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको वृद्धिले हो। तर स्वदेशकै लगानीकर्ता पनि छटपटीमा छन्। उनीहरू लगानीका लागि अनेक झमेला सामना गरिरहेका छन्।

एक त सत्तामा भइरहेको अस्थिरताले वाक्क बनाएको छ, त्यसमाथि कानुनी अल्झन् र बल्झन उत्तिकै छन्। यसबीचमै केही समयपछि सरकार लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर तातेको पनि छ। हो, त्यसका लागि पनि नेपालको कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो छैन भन्ने सन्देश विदेशी लगानीकर्तालाई दिनु आवश्यक छ र व्यवहारमा पनि सोहीबमोजिम सहजपना हुन जरुरी छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनको अध्यादेशै ल्याएको छ। त्यसबाट उद्यम व्यवसायका लागि सहज हुने कानुनी प्रबन्ध मिलाउने गरी विशेष आर्थिक क्षेत्र, वन, निकुञ्ज र भूमिसम्बन्धी ऐनहरूमा संशोधन भएको छ। उद्योग खोल्नेका लागि आवश्यक जमिनमा हदबन्दीका कुरामा सरकारले लचिलोपन ल्याएको छ। जुन स्वागतयोग्य छ। राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रै कुनै बेला भव्य रिसोर्टहरू थिए। पछि ती बन्द गरिए। आवश्यकता हेरी र वन्यजन्तु तथा वातावरणलाई क्षति नपुर्या‍उने गरी निकुञ्जभित्र गतिविधि गर्न दिने कुरा मनासिव छ।