बुटवल उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत पारित

बुटवल । रुपन्देही बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप विकास र रोजगारलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ।

नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले शुक्रबार नगरसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम आज बसेको दोस्रो बैठकबाट सर्वसम्मतिले अनुमोदन भएको हो। नीति तथा कार्यक्रममा बुटवलको दीर्घकालीन सोच “समानता, स्वाभिमान र अवसर–बस्न योग्य बुटवल शहर” लाई कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।

यसअन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रको समुन्नतिसँगै सूचना प्रविधिमैत्री, हरियालीयुक्त, सुरक्षित तथा सुशासित शहर निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

उपमहानगरपालिकाले “पढाइसँगै रोजगार” अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमशीलताका अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई विकासको प्रमुख आधार मान्दै बुटवललाई आर्थिक तथा पर्यटकीय केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्न आर्थिक सम्मेलन, पर्यटन सम्मेलन तथा क्षेत्रीय सहकार्यका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।

शिक्षा क्षेत्रलाई सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उपमहानगरपालिकाले “शिक्षामा सबल, बुटवल अब्बल” अभियानलाई निरन्तरता दिने भएको छ।नगर प्रमुख शैक्षिक विकास कार्यक्रममार्फत विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि तथा भौतिक पूर्वाधार सुदृढीकरण गरिनेछ। साथै सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, माध्यमिक तहमा ई–लर्निङ पोर्टल सञ्चालन गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई क्रमशः पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै सीप र रोजगारीसँग जोड्न विभिन्न साझेदार संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ। “छोरी पढाऔँ, समाज बनाऔँ” अभियानअन्तर्गत छात्राहरूलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति लिइएको छ।

विपन्न, असहाय तथा जोखिममा रहेका बालबालिकाको शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न नगर प्रमुख शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गरिने भएको छ।

उक्त कोषमार्फत छात्रवृत्ति, पोसाक, शैक्षिक सामग्री तथा अन्य आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। साथै दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रावास निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने तथा बेसहारा र अनाथ बालबालिकालाई आवासीय सुविधासहित अध्ययनको व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

उपमहानगरपालिकाले छात्रवृत्ति वितरण प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल र एकद्वार प्रणालीमा आबद्ध गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ।

संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको परीक्षा, व्यवस्थापन, वितरण तथा अभिलेखीकरण प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गरिनेछ। यसका साथै नगरभित्रका विद्यालयहरूको परीक्षा एकैसाथ सञ्चालन गरी उपमहानगरपालिकाबाटै नतिजा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

नगरपालिकाले शिक्षा सुधार, सीप विकास, रोजगार प्रवर्द्धन तथा सामाजिक समावेशीकरणलाई केन्द्रमा राख्दै आगामी वर्षका लागि विकास र सुशासन उन्मुख नीति तथा कार्यक्रम अघि सारेको जनाएको छ।