मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

अर्थ

उपभोक्ता अधिकार र व्यावहारिकता

rajdhanidaily.com · Tue Jun 14 23:32:39 GMT 2022

बजार अनुगमनले व्यवसायीको कमीकमजोरी पनि भेटाउँछ तर सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा दोषीले सजिलै उन्मुक्ति पाउँदै गरेका छन् । आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका लागि ११ वटा नियमनकारी निकाय भए पनि समन्वयको अभावमा कैफियत भेटिएको व्यवसायलाई कारबाही गर्न कठिन परेको देखिन्छ । २०४९ साल कात्तिक ६ मा तेस्रोपटक संशोधन गरिएको खाद्य ऐनले सरकारले तोकेका मापदण्डअनुसार वस्तु उत्पादन गर्न र सो नभएमा सरकारले कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा ५ ले दण्ड सजायलाई व्याख्या गरेको छ । सो दफाको उपदफा १ ले न्यून स्तरको खाद्यपदार्थ उत्पादन, बिक्री वितरण, निकासी वा पैठारी गर्ने व्यतिmलाई पहिलोपटक १ हजार रुपैयाँदेखि २ हजारसम्म जरिमाना र दोस्रोपटक देखि प्रत्येकपटक ५ हजारदेखि ७ हजारसम्म जरिमाना वा ५ महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ भनी उल्लेख छ ।

नेपालमा हरेकवर्ष अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरण गरेका मुद्दा बढ्दै आएको छ । अरू बेला त्यति विधि ध्यान नदिई सरकारले चाँडपर्वको समयमा मात्रै मौसमी अनुगमन गर्दा अखाद्य वस्तु बिक्रीवितरणमा रोकावट आउन नसकेको उपभोक्ता बताउँदछन् । काठमाडौं उपत्यकालगायत अरू जिल्लाजिल्लामा कालोबजारी आरोपमा पक्राउ परेका व्यापारीलाई छुट्याउन बजार बन्दका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । खाद्यान्न तथा तरकारी मूल्यवृद्धिले उपभोक्तालाई मर्का हुँदै आएको छ । देशमा निर्माण कार्य बढ्दै गएको बेला मौकामा अधिकांश उत्पादकले मिलोमतोमा कार्टेलिङ गरी छडलगायत अरू निर्माण सामग्रीका मूल्यमा वृद्धि गर्दै आएका छन् । उपभोक्ता हकहितलाई ध्यानमा राखी खाद्यान्नलगायत अन्य वस्तुका मूल्यसूची प्रत्येक पसलमा टाँगिनुपर्ने भनेर बेलाबेलामा चर्चा चल्दै आएको छ । उपभोक्ता अदालत छुट्टै गठन गर्ने कार्य पनि अभैm भएको छैन ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)