सत्ताशक्तिको पकडमा प्रहरी दक्षता
rajdhanidaily.com · Tue Jan 25 23:43:43 GMT 2022
बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गा किर्ते गरी हड्प्ने ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध सीआईबीले गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलले फर्काएको घटना पछिल्लो चासोको विषय बन्यो । जग्गा हड्प्न सरकारी कागजात किर्ते गर्ने, अंक र अक्षर थपघट पार्ने, सक्कल लिखत नै लोप बनाउने तथा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयकै अपव्याख्या गरी त्यसैलाई आधार बनाएर आफू अनुकूलका मनगढन्ते लिखत तयार पार्ने क्रममा भए÷गरेको वास्तविक तथ्य उजागर गर्न सीआईबीको अनुसन्धान केन्द्रित रहेको बुझियो । जुन किर्ते प्रमाणित गर्ने आधारभूत मापदण्ड नै हुन् । लामो समय लगाएर सीआईबीले गरेको यो अनुसन्धानले जड पहिल्याएकै थिएन भन्न मिल्दैन । यस क्रममा प्राप्त सबुदको गर्नुपर्ने परीक्षणसहितको पुष्ट्याइँ पनि भएकै हुनुपर्छ । अनुसन्धानको चरणमा संकलित प्रमाणको अवस्था र औचित्य’bout अनुगमन गर्दै आएका सरकारी वकिल पनि मुद्दाको अवस्था’boutमा अनभिज्ञ थिए भन्नै मिल्दैन ।
मुद्दाको अनुसन्धानकै चरणमा जग्गा हड्प्ने व्यक्तिलाई कुन कानुन र कसुरमा दण्ड सजाय गर्ने भन्ने कुरा प्रस्ट नपारेको तथापि सीआईबीले पनि अनुसन्धानकै अन्तिम चरणमा मुद्दा पेस गरेको अवस्थाले यी दुई निकायको कार्य स्वच्छताप्रति आशंका गर्ने अवस्था पनि नदेखिएको होइन । मुद्दाको प्रकृति र यथार्थ अवस्था’bout जानकार सरकारी अधिवक्ताले समन्वयकारी भूमिका नअपनाएको आधारले पनि सरकारी अधिवक्ता आशंकाको घेरामा परेका छन् । ३ सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई विपक्षी बनाइएको हड्पिएको जग्गाको चलन चल्तीअनुसारको १३ अर्ब ७६ करोड बिगो कायम गरिएको छ । यो मुद्दा बिगोका आधारमा २००८ सालमा नारायणहिटी दरबारमा तत्कालीन युवराज श्री ५ महेन्द्र वीरवीक्रम शाहको खोपीमा भएको तत्कालको ९ लाख बिगो बराबरको धनमाल चोरी भएपछिको दोस्रो ठूलो परिमाणको मुद्दा हो ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)