मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्

समाचार

देश

अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन

rajdhanidaily.com · Sun Jan 02 23:34:11 GMT 2022

प्रारम्भ

देश संघीयतामा प्रवेश गरेपश्चात् तीन तहका ७ सय ६१ सरकारहरूलाई आफ्नो आफ्नो कार्य क्षेत्रमा पूर्णरूपमा स्वतन्त्रता प्रदान गरिएको छ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म यो व्यवस्था स्पष्ट छ । संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरी आएका देशहरूले देशको संविधान, संघीय सरकारले तयार गरेका कानुनसँग विवादित नहुने वा मिल्नेगरी प्रत्येक सरकारलाई कानुन बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ । कानुन निर्माण भएपश्चात् शासन सञ्चालन गर्न सहज हुन्छ । केन्द्रीय सरकारले कतिपय कानुन निर्माण गर्न नसक्दा संघीयताको कार्यन्वयन पक्ष कमजोर बनिराखेको छ । त्यसैले तीनै तहहरूका सरकारहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने कानुनका रूपमा निजामती सेवा ऐन केन्द्रीय संसद्बाट जारी हुनुपर्छ । यही प्रयोजनका लागि लामो समयदेखि यो विधेयक संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । संसद्ले यथासमयमा यो ऐन किन दिन सकेन ? यसका सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्ष, यसका जटिलताका साथै संसद्मा पेस भएको विधेयकका प्रावधानहरूबाट निजामती सेवालाई थप असहजताको अवस्था सिर्जना हुने सम्भावना देखिएकाले यिनै विषयहरूमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)