केन्द्र र प्रदेशका कारण स्थानीय तह अन्योलमा

काठमाडौं । केन्द्र र प्रदेशको कानुनको अभावमा स्थानीय तहलाई कानुन बनाउन अन्योल भएको छ। संघ र प्रदेशको अधिकार स्पष्ट उल्लेख गरी कानुन नबनाएकोले स्थानीय तहले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नेबारे आवश्यक पर्ने पर्याप्त कानुन अझै बनाउन नसकेको हो।

संविधान र स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐनमा स्थानीय तहले बनाउने कानुन प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनुपर्ने भनिएको छ। अहिलेसम्म आवश्यक प्रदेश कानुन नबनेकोले स्थानीय तहलाई आफ्नो एकल अधिकार सूची र साझा अधिकार सूचीको कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ रहेको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। संघ र प्रदेशको अधिकार विषयमा कानुन नबनेकाले पनि स्थानीय तहले आफ्नो कामलाई गति दिन नसकेको गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताउनुभयो ।