गण्डकीमा बढेकै करको दर लागु, दायरामा व्यापक हेरफेर

पोखरा । चालु आर्थिक वर्षको बजेट र आर्थिक ऐनलाई लिएर गण्डकी सरकारको चर्को आलोचना भयो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाखको बजेट ल्याइएको थियो । तर, आन्तरिक स्रोतको लक्ष्य प्राप्ति गर्न भन्दै सरकारले करको दर एकैपटक ३२८ प्रतिशतसम्म बढायो । घरजग्गा, मालपोतदेखि सवारीको नाममा व्यापक कर बढाइयो ।

त्यसबाहेक वार्षिक विकास कार्यक्रममा आफ्ना बुवाआमादेखि, पति, नेताका नामका ट्रस्ट, विवाहमा स्थापना गरिएका सांस्कृतिक संग्रहालयमा विनियोजित बजेटले सरकारको आलोचना झनै बढायो ।