मधेसमा गहिरिँदै जलसंकट

मधेस प्रदेशमा तीव्र रूपमा घट्दै गएको भूमिगत जलस्रोत, सुरक्षित खानेपानीको सीमित पहुँच, सरसफाइ व्यवस्थापनको कमजोरी र जलस्रोत संरक्षणमा देखिएको नीतिगत तथा संस्थागत कमजोरी तत्काल सुधार गर्न सुझाव दिइएको छ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिले सरकारलाई यस्तो सुझाव दिएको छ।

समितिले प्रदेशको स्थलगत अध्ययनपछि तयार पारेको ‘मधेस प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन–२०८३’मा जलस्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि वर्षाको पानी पुनर्भरण (रिचार्ज) प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ‘जलवायु परिवर्तनले वर्षाको समय र ढाँचामा परिवर्तन हुनु, सुक्खायामको अवधि लम्बिनु, वाष्प उत्सर्जनमा वृद्धि हुनु तथा भूमिगत जल पुनर्भरणको प्राकृतिक चक्रमा अनिश्चितता थपिनुजस्ता कारणले जलस्रोत व्यवस्थापन आज मधेस प्रदेशको प्रमुख चुनौती बन्न पुगेको छ,’ राष्ट्रियसभामा सोमबार प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले भने।