संक्रमणकालीन न्याय : राष्ट्रसंघीय चासो  नेपालका लागि अवसर

काठमाडौँ — संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमणले संक्रमणकालीन न्यायबारे फेरि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ । संक्रमणकालीन न्याय र नेपालको मानवअधिकार अवस्थाबारे जानकारको विश्लेषणमा गुटेरेसको भ्रमणले १७ वर्षदेखि अवरुद्ध शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सरकारले विधेयक नल्याएपछि राष्ट्रसंघले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन प्रक्रियामा असहमति जाहेर गर्दै आएको थियो । राष्ट्रसंघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्चायुक्त कार्यालयले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको मौन अवलोकन गर्ने र यसका विशेष र्‍यापोर्टरहरूले बेलाबेला सरकारलाई विधेयकका अमिल्दा पक्ष सच्याऊ भनेर पत्र लेख्नेबाहेक राष्ट्रसंघको उच्च तहबाट शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामबारे चासो दिइएको थिएन । यो पृष्ठभूमिमा महासचिव गुटेरेसको भ्रमणले राष्ट्रसंघको भूमिकालाई फेरि बढाएको संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाका जानकार अधिवक्ता राजु चापागाईं बताउँछन् ।