लगामबिनाका सहकारी

सोझासादा र बैंक वित्तसंस्थासम्म पहुँच नभएकाहरू नै सहकारीबाट ठगिएका छन्। तिनैका लागि त राज्य हुनुपर्ने हो। तर आवाजविहीनहरूको आवाज सुन्ने सरकार नभएकैले सहकारीमा सञ्चालकहरूको हदैसम्मको मनपरी चलेको हो।

लेख्ने बेलामा दलहरूले संविधानमै तीनखम्बे अर्थनीति भनेर सहकारीसमेतलाई अर्थतन्त्रको आधार भनेका छन्। तर सहकारीको सञ्चालन र नियमनबारे रत्तिभर ध्यान नदिँदा लाखौं बचतकर्ताको बचत जोखिममा परेको छ, डुबेको छ।