स्वास्थ्यमा जनशक्ति संकट: तीन दशकको ‘डेडलक’ बालेन नेतृत्वको सरकारले तोड्ला?

काठमाडौं - वि.सं. २०४८ सालयता नेपालको जनसांख्यिक र रोगको प्रकृतिमा आकाश-पातालको फरक आइसकेको छ। तीन दशकभन्दा लामो यो अवधिमा देशमा जनसंख्या तीन गुणा बढेको छ भने नयाँ संविधान अनुसार तीन तहको संघीय संरचना कार्यान्वयनमा छ।

तर, देशको स्वास्थ्य सेवा भने अझै ३३ वर्ष पुरानो संरचना र दरबन्दीको वैशाखीमा चलिरहेको छ। जसका कारण नागरिकले सहज रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउन सकेका छैनन्। समय अनुसार स्वास्थ्यमा दरबन्दी नबढ्दा धेरै नागरिकले उपचार अभावमा ज्याउन गुमाइरहनु पर्ने बाध्यता छ।

जनअपेक्षा अनुसार सेवा प्रवाह नभएको र समयानुकूल सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दै गत भदौ २३ र २४ गते युवा पुस्ताको अगुवाइमा ‘जेनजी’ आन्दोलन भयो। जसले सत्ताको समीकरण नै बदलिदियो। आन्दोलनकै जगमा फागुन २१ गते भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झण्डै दुई-तिहाइ बहुमतको सिट ल्याएको छ।

आगामी चैत १३ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) ले प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदै गर्दा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा तीन दशकदेखि व्याप्त जनशक्तिको ‘डेडलक’ तोडिने अपेक्षा गरिएको छ। संसदमा दुई-तिहाइ बहुमतको करिब नजिक रहेको बलियो सरकार बन्दै गर्दा पुरानो दरबन्दी संरचनाको साटो आधुनिक आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी सरकारले काम अगाडि बढाउने आशा स्वास्थ्यका कर्मचारीले लिएका छन्।

रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचामा स्वास्थ्य जनशक्तिको विषयलाई पनि प्राथमिकता दिँदै उल्लेख गरेकाले बालेन नेतृत्वमा बन्ने नयाँ सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्थापनका लागि काम अगाडि बढाउने आशा देखिएको बताउँछन् स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्त डा. प्रकाश बुढाथोकी। भन्छन्, 'जनसंख्या र रोगको प्रकृति र भारसँगै जनअपेक्षा अनुसार स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न नयाँ सरकारले जनशक्ति थप गर्ने विषयममा हामी निकै आशावादी छौं।'

जनशक्तिको विषयमा के छ रास्वपाको वाचापत्रमा?

बालेन नेतृत्वको सरकारमा को स्वास्थ्य मन्त्री बन्ने भन्ने विषय अझै टुंगो लागिसकेको छैन। तर झण्डै दुई तिहाइ बहुमत सहितको बलियो सरकार बन्ने भएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सुधार आउने आश धेरैले गरेका हुन्। रास्वपाको वाचापत्र हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ लोक सेवा खुलाउने वा दरबन्दी थप गर्ने विषय प्रष्ट रुपमा उल्लेख गरेको देखिँदैन। तर विभिन्न ८ वटा बुँदामार्फत स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवा विस्तारको खाका भने प्रस्तुत गरिएको छ।

रास्वपाले स्वास्थ्यका विषयमा गरेको वाचाको पहिलो बुँदामा नै आवश्यक सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक मानव संसाधन भन्ने उल्लेख गरेको छ। यसका साथै सोही बुँदामा देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोड्ने र दुर्गममा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने विषय राखेको छ। स्वास्थ्यकर्मी, मानव संसाधनसँगै उक्त बुँदामा औषधि, उपकरण, पूर्वाधारका विषय पनि समावेश गरेको छ। रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्यका क्षेत्रमा यी विषयहरु उल्लेख गरेको हो।

'देशभरी आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा 'न्युनतम मापदण्ड कायम गरी सेवा प्रवाह गर्न आवश्यक मानव संसाधन, पर्याप्त औषधि आपूर्ति, अत्यावश्यक उपकरण, सहज पहुँच तथा आधारभूत पूर्वाधारको सुनिश्चितता सहितको एकीकृत मोडेल तयार गरी लागू गर्नेछौं। भौगोलिक विकटता र जनसंख्या घनत्वका आधारमा सेवा विस्तारको स्पष्ट मापदण्ड तय गरी ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ विस्तार गर्नेछौं। साथै देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई जोड्न भर्चुअल शैक्षिक तथा सामाजिक सञ्जाल खडा गर्नेछौं, जसले गर्दा दुर्गम ठाऊमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एक्लो तथा पृथक महसुस हुनेछैन,' वाचापत्रमा उल्लेख छ।

रास्वपाको वाचापत्रमा रहेको यो विषयले देशभरका आधारभूत स्वास्थ्य क्षेत्रमा 'न्यूनतम मापदण्ड' कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसका लागि आवश्यक मानव संसाधन (स्वास्थ्यकर्मी), औषधि आपूर्ति र उपकरणको सुनिश्चिततासहितको 'एकीकृत मोडेल' लागू गरिने उल्लेख छ। विशेषगरी भौगोलिक विकटता र जनसङ्ख्याका आधारमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न जनशक्ति परिचालन गर्ने विषय पनि परेको देखिन्छ।

संविधानको धारा ३५ ले आधारभूत स्वास्थ्यलाई निशुल्क भनेर मौलिक हकका रुपमा उल्लेख गरिएको छ। तर अझै पनि धेरै नागरिकले संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा समेत किन्नु पर्ने अवस्था छ।

रास्वपाले वाचापत्रमा उल्लेख गरे अनुसार पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्थापनको विषय भने त्यति सहज देखिँदैन। किनभने हाल देशका ६५७ पालिकामा आधारभूत अस्पतालका नयाँ भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत १० गते उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार ६५७ मध्ये ८३ वटा अस्पताल सम्पन्न भइसकेका छन् भने ३३६ वटा अस्पताल निर्माण भइरहेका छन्। २३८ वटा अस्पतालमा भने निर्माणको काम सरू भएको छैन।

आवश्यकताको पहिचान नै नगरी २०७७ सालमा 'हचुवा'का भारमा ५, १० र १५ शय्या क्षमताको अस्पताल निर्माणका लागि भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीले एकै पटक ३९६ पालिकाका अस्पतालको शिलन्यास गरेका थिए। ती मध्ये हालसम्म ७४ वटा अस्पतालको निर्माण भने सकिसकेको छ। धमाधम बनिरहेका यी अस्पताल स्थानीय सरकार मातहत पर्छन्। तर स्थानीय सरकारले अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता नभएको भन्दै जनशक्ति लगायतका आवश्यक सहयोग संघीय सरकारले नै गर्नुपर्ने भन्दै संघीय सरकारकै मुख ताकिरहेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा जनशक्ति कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि अब आउने सरकारले गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका साथै स्वास्थ्य संस्था नै नभएका वडामा पनि आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरु पनि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने विषयमा बालेन नेतृत्वको सरकारले तीन तहको सरकारसँग समन्वय गरेर आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने अवस्था छ।

संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक पर्ने दरबन्दीसहितको नमुना संगठन संरचना तयार पारेर स्थानीय तहमा पठाएको छ।जसअनुसार विगतमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तोरोन्नती भएर बनेका अस्पतालहरुले केही जनशक्ति व्यवस्था गरेर अस्पताल चलाएका छन् भने धेरै अस्पताल सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने अन्योलमा नै छन्।

स्वास्थ्यले तयार पारेको संरचना र दरबन्दी अनुसार ५ शय्याको एउटा अस्पतालमा ८ औं तहका मेडिकल अधिकृतको नेतृत्वमा १८ जना जनशक्ति रहनेछन्। १० शय्यामा २ जना मेडिकल अधिकृत सहित २२ जना र १५ शय्यामा ९ वा १० औं तहको नेतृत्वमा ३० जना जनशक्ति रहनेछन्। यो आधारमा हेर्दा आधारभूत अस्पतालमा मात्र हजारौं दरबन्दी आवश्यक पर्ने देखिन्छ।

रास्वपाको वाचापत्रमा नै रहेको पहिलो बुँदाभित्र रहेको अर्को विषय हो– दुर्गम क्षेत्रमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई एक्लोपन र पृथकको महसुस हुन नदिन रास्वपाले देशभरका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोड्ने 'भर्चुअल शैक्षिक तथा सामाजिक सञ्जाल' खडा गर्ने योजना। यसले दुर्गममा काम गर्ने जनशक्तिलाई व्यावसायिक रूपमा अपडेट रहन र अन्य सहकर्मीहरूसँग सम्पर्कमा रहन सहयोग पुग्ने देखिन्छ।

वाचापत्रमा विभिन्न विशिष्टिकृत सेवाका लागि दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ। विशेषगरी मानसिक स्वास्थ्य र अपाङ्गता पुनर्स्थापनाका विषयमा जनशक्तिको व्यवस्थानमा रास्वपाले जोड दिएको छ।

रास्वपाले प्रत्येक जिल्ला अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थासहित २४ सै घण्टा सेवा दिने र मानसिक स्वास्थ्यका लागि छुट्टै 'अधिकार सम्पन्न महाशाखा' स्थापना गर्ने, सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने अत्याधुनिक पुनर्स्थापना केन्द्रहरूमा फिजियोथेरापी, अकुपेसनल थेरापी र स्पीच थेरापी जस्ता विशेषज्ञ सेवाका लागि जनशक्ति तयार पार्ने विषयलाई पनि जोड दिएको देखिन्छ।

यसका साथै स्थानीय तहका स्वास्थ्य डेस्कहरूलाई अत्याधुनिक औजार र दक्ष जनशक्तिसहित सक्रिय बनाइ बालबालिकामा देखिने अटिजम र न्युरो-डेभलपमेन्टल समस्याहरूको समयमै पहिचान गर्ने विषय पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ।

रास्वपाले क्यान्सर जस्ता नसर्ने रोगका लागि उपचारभन्दा रोकथाममुखी रणनीतिमा जोड दिएको छ। यसका लागि विद्यालय र समुदायस्तरमा योग तथा ध्यान कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र वैज्ञानिक आधारमा वैकल्पिक उपचार पद्धतिलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक जनशक्तिको परिचालन गरिने उल्लेख छ।

जलन पीडितहरूको निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचारका लागि 'विश्वस्तरीय विशेष जलन अस्पताल' निर्माण प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक दक्ष चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको टोली तयार पार्ने वाचापत्रमा उल्लेख छ।

विगतको तितो अनुभव र रास्वापासँगको आश

अहिलेको वर्तमान अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा कम्तिमा १ लाख जनशक्ति आवश्यक रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आइरहेका छन्। तर स्वास्थ्य क्षेत्र हाल करिब ३२ हजारको पुरानै दरबन्दी रहेको छ भने त्यसमा पनि करिब ५ हजार दरबन्दी रिक्त भएका कारण खुम्चिएर सेवा दिन बाध्य भइरहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटा बताउँछन्।

रास्वपाको वाचापत्रले भौतिक पूर्वाधार र प्रविधिसँगै ती संरचना चलाउन आवश्यक 'दक्ष जनशक्ति' लाई एकीकृत मोडेलमा समेट्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। यद्यपि, विगतको तितो अनुभवले भन्छ- बाधक स्वास्थ्य मन्त्रालय होइन, अर्थ मन्त्रालय हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनशक्ति थप गर्ने फाइल दर्जनौं पटक अर्थमा पठाइसकेको छ। तर अर्थले सँधै विभिन्न वहानामा फिर्ता पठाउने काम मात्र गर्दै आइरहेको छ।

प्रदीप पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा १२ हजार जनशक्ति थप गर्ने फाइल अगाडि बढेको थियो। जसमा पहिलो वर्ष २१ सय २ जना जनशक्ति पहिलो वर्ष थप गर्ने र त्यही अनुसार क्रमश: वर्षभित्र १२ हजार जनशक्ति थप्ने गरी फाइल तयार पारिएको थियो। त्यसका लागि बनाइएको समितिले चार महिना समय खर्चिएर प्रतिवेदन बनाएको थियो। सोही अनुसार गत जेठ २८ गते अर्थ मन्त्रालयमा फाइल पठाइएको थियो। तर अर्थले त्यसको अध्ययन गर्दै ६ वटा विषय पुनरवलोकन गरी पुनः सहमतिका लागि पठाउन असार ११ गते निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्यले त्यही अनुसार पुन: फाइल पठाएको थियो। तर यही बिचमा जेनजी आन्दोलन भएपछि उक्त फाइल फेरि हराएको छ।

स्वास्थ्यमा २०५६ सालमा केही संख्यामा र २०६२/०६३ सालको जनआन्दोलनपछि केही संख्या गरेर थोरै संख्यामा चिकित्सक र केही स्वास्थ्यकर्मीहरुको दरबन्दी थप भएको छ। तर त्यो संख्या निकै कम मात्रामा रहेको छ।

विगतमा पटक पटक स्वास्थ्यको ओएन्डएम सर्वे हुँदै थन्किने गरेको विषयबाट आजित भएका स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व सचिव डा रोशन पोखरेल स्वास्थ्यमा फेरि नयाँ ओएन्डएम सर्वेको आवश्यकता नरहेको बताउँछन्। भन्छन्, 'स्वास्थ्यमा जनशक्ति थप्नै पर्छ। जनशक्ति नथपे स्वास्थ्यमा गुणस्तरीय सेवा र पहुँच पुर्‍याउन कठिन छ। त्यसकारण अब स्वास्थ्यमा फेरि नयाँ ओएन्डएम सर्वेको नाटक गर्न पर्दैन।विगतकै फाइलहरु र विषय हेरेर काम अगाडि बढाउनु पर्छ।' उनले जेनजी आन्दोलनपछिको परिवर्तित समयमा बनेको नयाँ सरकारले स्वास्थ्यमा दरबन्दी थप्ने विषयमा आफू आशावादी रहेको बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्त डा प्रकाश बुढाथोकी विगतकै प्रक्रिया र तरिकाबाट स्वास्थ्यको दरबन्दीको फाइल अगाडि बढ्ने हो भने फेरि पनि स्वास्थ्यले नयाँ दरबन्दी पाउन समस्या हुने बताउँछन्। 'विगतकै प्रक्रिया र तरिकाबाट जाने हो भने चाँही दरबन्दी थप गर्ने विषयको डेडलक तोड्न गार्हो छ। तर अब नयाँ सरकारसँग हामी आशावादी छौं। नयाँ सरकारले रोगको भार, जनसंख्या लगायतका विषय हेरेर वैज्ञानिक रुपमा बहुवर्षिय योजना अनुसार दरबन्दी थप्दै अगाडि बढ्ने छ भन्ने लागेको छ।'

स्वास्थ्य जनशक्तिको वर्तमान अवस्था

स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरेर तीनै तहमा ३१ हजार ५ सय ९२ दरबन्दी रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले चैत ९ गते उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार संघमा सबै तहका गरेर २ हजार ६ सय ५२ जना, प्रदेशमा ३ हजार ५ सय ९३ र स्थानीय तहमा २५ हजार ३ सय ४७ जना स्वास्थ्य जनशक्तिको दरबन्दी रहेको छ। यी मध्ये करिब ५ हजार दरबन्दी रिक्त रहेको अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ।

तर स्वास्थ्य संस्थामा करार तथा विकास समिति लगायतका जनशक्तिहरुको आधारमा हेर्दा देशभरका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा ३८ हजार १ सय १ जना जनशक्ति कार्यरत रहेको विवरण रहेको छ। प्रदेशका आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी कोशी प्रदेशमा ६ हजार ५२५ जनशक्ति रहेका छन्। त्यसपछि क्रमश: मधेशमा ६ हजार १ सय, बागमतीमा ५ हजार ६ सय ३२, लुम्बिनीमा ५ हजार ५ सय २४, सुदूरपश्चिममा ५ हजार ४ सय ६६, गण्डकीमा ४ हजार ५ सय ९९ र कर्णालीमा ४ हजार २ सय ५५ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।

दरबन्दी नै कम, भएकै दरबन्दी पनि रिक्त

देशका अस्पतालहरुमा दरबन्दीको अवस्था हेर्दा अधिकांश अस्पतालमा दरबन्दी संख्या नै कम रहेको स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा बताउँछन्। 'जनसंख्या र रोगको प्रकृतिलाई हेर्दा स्वास्थ्यमा दरबन्दी नै कम छन् भने कतिपय संस्थामा भएकै दरबन्दी पनि रिक्त रहँदा झन् समस्या बढेको देखिन्छ,' उनले भने।

भएका दरबन्दीमा पनि विशेषज्ञ चिकित्सक र नर्सहरुको दरबन्दी धेरै अस्पतालमा रिक्त रहेको अस्पतालहरुको विवरणले देखाउँछ। डडेल्धुरा अस्पताललाई ३ सय शय्यामा विस्तार गरिएको छ। तर त्यो अनुसार दरबन्दी भने थपिएको छैन। अस्पतालका अध्यक्ष करुणाकर ओझाका अनुसार डडेल्धुरा अस्पतालमा १९ जना स्थायी र २८ जना अस्थायी गरेर ४७ जना विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहेको छ। तर एक जना प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बाहेक सबै पद रिक्त रहेका छन्।

अस्पतालमा हाल छात्रवृत्तिमा पढेका १२ जना विशेषज्ञ चिकित्सक भने करारमा काम गरिरहेका छन्। दरबन्दी अनुसारको जनशक्ति सरकारले पठाउन नसकेपछि सोही दरबन्दीमा सरकारले छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकलाई पठाएको हो। यस्तै नर्सको हकमा अस्पतालमा स्थायी र अस्थायी गरेर ९५ जनाको दरबन्दी रहेपनि ३५ जना नर्सहरु रिक्त रहेका छन्। सरकारले एक सय शय्या क्षमताको अस्पताललाई तीन सय शय्यामा स्तरोन्नती गरेपछि स्थायी दरबन्दीको स्थानमा अस्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गरे पनि अधिकांश विशेषज्ञ चिकित्सकको पद रिक्त रहेको हो।

डडेल्धुरामा मात्र होइन सुदूरपश्चिचम प्रदेशमा नै विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी धेरै मात्रामा रिक्त रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पाँच पाँच वर्षको अन्तरालमा हुने हेल्थ फ्यासिलिटी सर्भेको दुई वटा प्रतिवेदनलाई तुलना गरेर हेर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सन् २०१५ को तुलनामा सन् २०२१ मा चिकित्सकहरुको दरबन्दीमा ठूलो मात्रामा रिक्त रहेको अवस्था देखिन्छ। पाँच वर्षको अवधिमा स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ र मेडिकल अधिकृतहरुको संख्या बढेको अनुमान धेरैले गर्छन् तर सुदूरपश्चिममा भने झन् ठूलो मात्रामा दरबन्दी रिक्त रहेको देखिन्छ।

सन् २०१५ मा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमडिजिपी चिकित्सक दरबन्दी अनुसार ४० प्रतिशत मात्र सेवारत थिए। तर २०२१ मा आउँदा अवस्था झनै नाजुक देखियो। सन् २०२१ मा सुदूरपश्चिमको कुल दरबन्दीमा एमडिजिपी चिकित्सक जम्मा १२ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र सेवामा कार्यरत थिए। कर्णाली प्रदेशमा पनि एमडिजिपीको अवस्था यस्तै गरी रिक्त रहेको देखिन्थ्यो। सन् २०१५ को तुलनामा सन् २०२१ मा कर्णालीमा दरबन्दी अनुसार झण्डै ३४ प्रतिशत कम जनशक्ति दरबन्दी अनुसार सेवामा थिए।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाव भन्दा १६ गुणा कम चिकित्सक दरबन्दी

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार एक हजार जनसंख्या बराबर एक जना चिकित्सक हुनुपर्छ। तर नेपालमा भने विश्व स्वास्थ्य संगठनको सुझाबभन्दा १६ गुणा कम चिकित्सकको दरबन्दी सरकारी सेवामा रहेको छ।

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल चिकित्सकको दरबन्दी सबै तहमा गरेर १ हजार ९१६ रहेको छ। यो दरबन्दी पनि संघीय संरचना अनुसार प्रदेशहरुले लोक सेवा खुलाएपछि बढेको हो। सात वर्षअघिसम्म नेपालमा चिकित्सकको दरबन्दी मुस्किलले एक हजार एक सय मात्र थियो।

संघीय र प्रादेशिक दरबन्दी अनुसार नेपालमा दरबन्दीमा रहेका १ हजार ९१६ चिकित्सकमध्ये ८ औं तहका मेडीकल अफिसर ८८४ जना, ९ र १० ‍औं तहका विशेषज्ञ चिकित्सक ८०८ जना र ११ औं तहका कन्सलट्यान्ट चिकित्सक २२४ जना रहेका छन्। दरबन्दीमा रहेका यी सबै चिकित्सक समेत बिरामीको सेवामा सक्रिय छैनन्। केही अध्ययन बिदामा छन् भने केही प्रशासनिक काममा सक्रिय छन्। जसका कारण अस्पतालमा बिरामीले चिकित्सकको उपचार सेवा पाउन लामो लाइन बस्नुपर्ने, सर्जरीका लागी बर्षौं लाइन लाग्नु पर्ने र एक जना चिकित्सकले सयौं बिरामी हेर्नुपर्दा बिरामीले चिकित्सकको पर्याप्त समय नपाउँदा रोगको समयमा निदान समेत हुन सकिरहेको छैन।

स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव भएको देशको सूचीमा नेपाल

विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई स्वास्थ्यकर्मीको चरम अभाव भएको देशको सूचीमा राखेको छ। जनशक्तिको अभावकै कारण नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रका धेरै लक्ष्य हासिल गर्न नसक्ने विषय पनि संगठनले केही समय अघि सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। संगठनको ‘डब्लुएचओ हेल्थ वर्कफोर्स सपोर्ट एन्ड सेफगार्ड्स लिस्ट २०२३’ प्रतिवेदनमा नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावका कारण सन् २०३० सम्ममा स्वास्थ्य लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य पूरा नहुने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव डा देवकोटा पनि नेपालमा डाक्टरसहित स्वास्थ्यका अन्य जनशक्तिको दरबन्दी निकै कम रहेको स्वीकार्छन्। उनले स्वास्थ्यलाई बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण र चरणबद्ध जनशक्ति विस्तारको योजना अगाडि बढाउन सकेमा धेरै समस्या समाधान हुने बताए।

'स्वास्थ्यमा जनशक्ति थप्दा दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व बढ्छ भन्ने सोचका कारण पनि लामो समयदेखि दरबन्दी थप नभएको हो,' उनले भने, 'तर वास्तविकता के हो भने देश विकासका लागि प्राविधिक जनशक्ति प्रशासनिक जनशक्तिभन्दा धेरै गुणा बढी आवश्यक हुन्छ।' उनी दीर्घकालीन दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै प्रत्येक वर्ष केही अंशमा जनशक्ति थप्ने रणनीति अपनाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिन्छन्।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा अनिलविक्रम कार्कीले जनशक्ति थप्ने विषयमा सरकार कहिले पनि गम्भीर नभएको बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्व कोरोना महामारीले प्रष्ट पार्दा समेत सरकारको आँखा नखुल्नु दुखद रहेको जानकारी दिए।

'जनशक्ति भनेको स्वास्थ्यको महत्वपूर्ण खम्बा हो। जसरी आर्थिक र पूर्वाधारका विषय महत्वपूर्ण छ त्यसैगरी जनशक्ति पनि अति नै महत्वपूर्ण खम्बा हो,' उनले भने, 'तर सरकारले सँधै ज्यालादारी र करारका भरमा स्वास्थ्य क्षेत्र चलाउन खोजेको देखिन्छ। यो कदम तत्कालै सच्याउँदै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्ति थप्न आवश्यक छ।'

उनले नेता तथा सरकारी कर्मचारीहरुले अस्पतालको शय्या थप भएको, भवन बनाएको कुरालाई मात्र स्वास्थ्यको प्रगतिका रुपमा लिँदै हिँडिरहेको भन्दै अब जनशक्तिका विषयमा गम्भीर बन्ने समय आइकेको कुरामा जोड दिए।

'अब पनि जनशक्तिको विषयमा सोचेर कदम नचाल्ने हो भने भोलि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको खडेरी नै पर्छ,' उनले भने, 'नेपालमा दरबन्दी नखुल्दा वर्षेनी दक्ष जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका कारण सरकारले भवन र उपकरणमा मात्र नभई स्थायी दरबन्दी खुलाउन कदम चाल्नु पर्छ।'