सामुदायिक वनमा महिला सहभागिता र समृद्धिका सवाल
rajdhanidaily.com · Tue May 31 23:37:07 GMT 2022
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा संविधानले तोकेको अर्थात् आरक्षण सिटमाबाहेक पालिकाको नेतृत्वमा निकै कम महिला पुगे । प्रमुख वा उपप्रमुखमा ५ प्रतिशत महिला सहभागिता नहुनुले अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तर, समग्रमा स्थानीय तहमा जे जति महिला चुनिएका छन्, तीमध्ये धेरै सामुदायिक वन संरक्षण र आन्दोलनबाट उठेका महिला दिदीबहिनी हुन् । अघिल्लो २०७४ सालको निर्वाचनबाट १५ सयभन्दा धेरै महिला जनप्रतिनिधि सामुदायिक वनकै महिला चुनिएका थिए । स्थानीय तहमा मात्रै हैन, प्रदेश सभा र संघीय संसद्मा तथा राजनीतिक दलका गाउँदेखि केन्द्र्रसम्मैका नेतृत्वमा जेजति महिलाको उपस्थिति छ, त्यहाँसमेत सामुदायिक वनमा काम गरेर अघि बढेका महिलाको सहभागिता निकै गर्विलो छ ।
वन एउटा महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो । वनको दिगो व्यवस्थापन, महिला सहभागिता र समृद्धिको विषय आज देशको अर्थ राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडिँदै गएको छ । जनप्रतिनिधिका रूपमा होस् वा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता त्यसैको अंग हो । अहिले सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता छ । निणार्यक पदमा समान हिस्सेदारीले महिलालाई राजनीतिको मूलधारमा स्थापित गर्न सहयोग पुगेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था र स्थानीय सामुदायिक संगठनमा समेत सामुदायिक वनका महिला नेतृत्वको महŒवपूर्ण सहभागिता रहेको छ । आजको यो अवस्था त्यति सजिलै आएको भने हैन ।
स्रोतमा पूरा पढ्नुहोस् (rajdhanidaily.com)