साइबर सुरक्षामा खेलाँची

भनिन्छ, तालाचाबी लगाउनू, अरूलाई दोष नलगाउनू। साइबर सुरक्षाका मामलामा नेपालले अहिले गर्नुपर्ने पहिलो दायित्व त्यही हो। तर सरकारले साइबर सुरक्षामा गरिरहेको परिणाम दिनदिनैजसो भोगिरहनु परेको छ। त्यसको सबैभन्दा ठूलो भुक्तभोगी आखिर जनता नै हो, जो भइरहेको छ। जस्तो कि सोमबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रणालीले काम गरेन र यात्रुहरूको काम डेढ घन्टा रोकियो। झन् माघ १४ गते त पाँच घण्टा सेवा अवरुद्ध भएको थियो। कहिले सरकारी वेबसाइट ह्याक हुने त कहिले बैंकका एटीएम। कम्युटरमा आधारित प्रणालीमा जुनखाले समस्या लगातारजसो नेपालमा देखिइरहेको छ, त्यो जति संवेदनशील छ, त्यसमा सरकार उतिसारो गम्भीर भएको देखिन्न। तसर्थ साइबर जोखिम झनै देखिन्छ।

प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा डाटा सेन्ट र त्यसको ब्याकअप हेटौंडामा छ, तर सरकारी वेबसाइट र सफ्टवेयर समय सापेक्ष बनाउन नसक्नु सरकारी कमजोरी हो। हार्डवेयर र सफ्टवेयर जुन रूपमा अपडेट र मजबुद हुनुपर्ने हो, त्यता ध्यान पुगेको हुँदैन। जब प्रणाली नै ह्याक हुन्छ तबमात्रै सरकारले थाहा पाउँछ, जब साइबर भनेकै पूर्वसूचनासमेत लिन सकिने प्रविधि हो। नागरिकका तथ्यतथ्यांक, व्यक्तिगत विवरण र राज्यका महŒवपूर्ण दस्तावेज कम्प्युटर प्रणालीमा भएको हुँदा त्यसको सुरक्षा गम्भीर विषय हो। सूचना प्रविधिको जमानामा सुरक्षा चुनौती पनि यही मामलामा छ, जसमा नेपाल पटकपटक अत्यन्तै कमजोर सावित भएको छ। त्यसमाथि सरकारी सफ्टवेयर विदेशी भेन्डरमा निर्भर छन्, जो समस्या परेका बेला तुरुन्ता तुरुन्तै उपलब्ध हुँदैनन्। सफ्टवेयरमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्ने बाटो समात्नुपर्छ।