प्रदेश सरकारको आम्दानी र खर्चको स्थिति

संघीय शासन प्रणालीको सुरुवात तेह्रौ शताब्दीमा स्विजरल्यान्डबाट भएको मानिन्छ । संघीय राज्य त्यस्तो राज्य हो, जसमा छुट्टै अस्तित्व र अधिकारयुक्त साना राज्य संघहरू आफू–आफूमा पर्याप्त स्वायत्तता र स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने गर्छन् र महŒवपूर्ण मुद्दाहरूमा साझा धारणा राख्दै केन्द्रीय राज्यमा संगठित हुन्छन् । संघीय प्रणालीमा संघहरूको राज्य निर्माणमा निश्चित उद्देश्य हुन्छन् । साथै एकात्मक राज्यबाट संघात्मक प्रणालीतर्फ रूपान्तरण हुँदा निश्चित विषयवस्तुमा सम्झौता भए पनि संघहरूलाई अधिकांश मुद्दामा स्वायत्तता प्राप्त हुन्छ । संघीय राज्य प्रणली के हो र यसले कस्ता अधिकारको बाँडफाँड गर्छ भन्ने सन्दर्भमा डायसीको धारणा महŒवपूर्ण देखिन्छ । ‘फेडरलिज्म’ शव्द ल्याटिन भाषाको ‘फेडस’ शब्दबाट लिइएको हो । यसको अर्थ सन्धि अथवा सम्झौता हुन्छ । संघात्मक सरकार त्यस्तो सरकार हो, जहाँ संविधानद्वारा देशको शक्तिकेन्द्र तल्ला तहका सरकारमा विभाजित गरिन्छ । सामूहिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि राज्यहरू संघीय सरकारको रूपमा रूपान्तरित हुन्छन् । यसरी आबद्ध भए पनि सहभागितामा केन्द्रीय सरकार गठन गरी उसलाई निश्चित आधार प्रदान गर्नुका साथै आफ्नो स्वायत्त शासनको अधिकार सुरक्षित राखी स्थानीय, प्रान्तीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध एवम् व्यवहार निर्धारण गरेका हुन्छन् । डायसीको भनाइ छ ः ‘संघात्मक राज्य एक यस्तो राजनीतिक उपायको अतिरिक्त अरू केही होइन, जसको उद्देश्य राष्ट्रिय एकता र राज्य अधिकारहरूमा सम्बन्ध कायम गर्नु हो ।’

नेपालमा २०७२ साल असोजमा जारी भएको नेपालको संंविधानले नेपाललाई विधिवत् रूपमा संघीयतामा लगेको छ । त्यसमा पनि २०७४ सालमा भएको तीनै तहकै निर्वाचनपश्चात् नेपाल तीन तहको सरकार गठनसँगै संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ । अहिले संघीय सरकार, सातवटा प्रदेश र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार भएको संघीय प्रणालीको सुरुवात भएको छ । यससँगै नेपालको वित्त नीति तीन तहको सरकारमा बाँडिएको छ । तीन तहमा बाँडिएको सरकारको कामसँगै स्रोत परिचालनको सन्दर्भमा पनि तीनै तहलाई विशेष व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार संघले जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्छ, प्रदेशले असार १ गते र स्थानीय सरकारले असार १० गते बजेट प्रस्तुत गर्छन् । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूची ५ मा संघको अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको छ भने अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको, अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूची रहेको छ । अनुसूची ८ ले स्थानीय तहको अधिकार सूची र अनुसूची ९ ले तीनै तहको साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था गरेको देखिएको छ । संविधानमा भएका यी अनुसूचीहरूले तीनै तहको काम गर्ने कार्यक्षेत्र र स्रोत परिचालन गर्ने स्रोतका बारेमा व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । अन्तरसरकारी हस्तान्तरण ऐन, २०७४ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाँड अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च र गार्हस्थ्य अनुशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । केन्द्र सरकारले सबै स्थानीय तहलाई संविधानतः सरकारको मान्यता दिएको छ । अहिले सबै स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकासमेतको अधिकार दिएर सिंहदरबारकै हैसियत दिइएको छ । जनताले अपेक्षा गरेको समग्र विकासलाई अब भने स्थानीय तहले दूरदराजसम्म पु¥याउने बाटो खुलेको छ ।