वितरणको बाढी, छैन स्रोतको जोहो

काठमाडौँ, कात्तिक १८ गते । आम्दानीको स्रोत सुनिश्चित नगरी राजनीतिक दलहरूले वितरणमा मात्र केन्द्रित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन्। आगामी मङ्सिर ४ मा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रमुख राजनीतिक दलले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदा राज्यलाई अर्बौं रुपियाँ भार थपिने देखिन्छ तर त्यसको पूर्तिका लागि स्रोतको व्यवस्थापन योजनामा भने दलका घोषणापत्र मौन छन्।

घोषणापत्रमा निःशुल्क सार्वजनिक सेवासहित थप सामाजिक सुरक्षाको प्रतिबद्धता त समेटिएका छन् तर त्यसको जोहो गर्ने भरपर्दो योजना छैन।