न्यायपालिकाको सुशासन सपना र बालेनको मौनता

मुलुकको न्यायपालिका लामो समय कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा सञ्चालन हुनु दिगो लोकतन्त्र र संस्थागत स्थायित्वका लागि उपयुक्त होइन । यस्तो संवेदनशील समयमा न्यायिक नेतृत्वलाई पूर्णता दिनमा भइरहेको ढिलाइले सरकारको न्यायपालिकाप्रतिको वक्रदृष्टि त होइन भनेर प्रश्न उठाउने ठाउँ बनेको छ ।

कुनै पनि संवैधानिक संस्थामा नेतृत्वको अनिश्चितता रहिरहँदा त्यसले निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, कार्यसम्पादनमा कमजोरी र जनविश्वासमा गिरावट ल्याउने जोखिम हुन्छ । अहिलेको विशेष सन्दर्भ के हो भने नेपालको न्यायालयले दोस्रोपटक महिला नेतृत्व पाउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेको छ । यस्तो अवसरले उत्साह, ऊर्जा र संस्थागत सदृढीकरणको सन्देश दिनुपर्ने हो । तर, त्यसको सट्टा अन्योल, राजनीतिक मौनता र प्रक्रियागत ढिलाइ देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।