३ महिनामा २४ कानुन संशोधन

काठमाडौं, २२ पुस नि र्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारले तीन महिनामा झन्डै दुई दर्जन नियमावली संशोधन गरेको छ । नागरिकको अत्यावश्यकीय तथा आधारभूत सेवाका रूपमा प्रदान गरिने नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रदेखि भूमि, वन, खरिदलगायतका विभिन्न विषयसँग सम्बन्धित नियमावलीहरू संशोधन भएका छन् ।

सरकारले अध्यागमन नियमावलीको संशोधन गरी अध्यागमन व्यवस्थामा गरेको संशोधनदेखि सार्वजनिक खरिद र वनसम्बन्धी कानुनी संशोधनमा सरोकारवालाले विरोध र असन्तुष्टि जनाइरहँदा समेत स्वीकृत भएपछि असन्तुष्टि बढेको छ । निर्वाचित सरकार नभएको बेलामा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने एकल म्यान्डेट प्राप्त सरकारले धमाधम नियमावली संशोधन गर्दा दीर्घकालीन महत्वमा फरक प्रभाव पर्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।