सार्वजनिक सेवामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली

महालेखापरीक्षकले २०८० सालको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर छ भनेर उजागर गरेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ५० प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको भन्ने रहेको छ । महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा अधिकारको दुरूपयोग, सार्वजनिक सम्पत्ति र वित्तीय स्रोतको अनियमित खर्च भएको पनि प्रस्ट औंल्याएका छन् । यसकारण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको विषयमा जान्नु सबै राष्ट्रसेवकका लागि अनिवार्य बनेको छ ।

सार्वजनिक सेवामा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको आवश्यकतालाई संवैधानिक व्यवस्थाबाट सुरुवात गर्दा बढी स्पष्ट र बुझ्न सजिलो हुन्छ । संविधानले सरकारका तीन अंगहरू कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच शक्तिपृथकीकरण अर्थात् बाँडफाँट गरेको हुन्छ । शक्तिपृथकीकरणले सरकारका अंगहरूलाई कार्यसम्पादन गर्न सशक्तीकरण गरेको र स्वायत्तता दिएको हुन्छ । सँगसँगै शक्तिपृथकीकरणले सरकारका अंगहरू स्वच्छन्द हुने र जिम्मेवारी पूरा गर्न चुक्नसक्ने सम्भावना पनि हुन्छ । यसकारण संविधानमा सरकारका तीन अंगबिच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।