राजावादीको सनातनविरुद्धको षड्यन्त्र चिर्ने कसले ?

आगामी जेठ १५ गते पुनः एकपटक ‘ठूलै’ केही हुने हल्ला चलेको छ । यसपटक त संसद्मा राष्ट्रिय राजनीतिक दलका रूपमा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी औपचारिक रूपमै आन्दोलनमा ओर्लिंदै छ । पुराना पञ्चघटक सबैजसोको समर्थनसमेत देखिन्छ । राजावादी जमातमध्ये सबैभन्दा आक्रामक एवं विवादास्पद देखिएको दूर्गा प्रसाईको उपस्थिति भने देखिने छैन । उनको नेतृत्वमा कुनै संगठित समूह क्रियाशील छ भने केही झल्को देखिएला कि ! आजसम्मका राजावादी आन्दोलनहरूमध्ये सम्भवतः यो आन्दोलन सबैभन्दा स्पष्ट पहिचान खुलेको आन्दोलन हुने छ । राजावादीको सनातनविरुद्धको षड्यन्त्र चिर्ने कसले ? अहिलेसम्म बाहिर आएको तथ्य हेर्दा यो आन्दोलनले राजतन्त्रको पुनस्र्थापना, हिन्दू राष्ट्र कायम र संघीयता खारेजीलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा सबैलाई आफ्नो कुरा राख्ने र माग प्रस्तुत गर्ने अधिकार हुन्छ । राप्रपालाई पनि छ । राप्रपा त संवैधानिक राजतन्त्र भन्दै छ । उनीहरूलाई जायज लाग्छ भने निरंकुश राजतन्त्र वा लिच्छवि वंशमा आधारित राजतन्त्रको माग पनि गर्न सक्दछन् । देशको अखण्डता वा सार्वभौमसत्ताविपरित हुनेबाहेक जस्तोसुकै माग गर्न पनि लोकतन्त्रले हक दिएको छ । निरंकुशतन्त्रमा मात्र कोही फगत आस्थाका कारण दण्डित हुन्छ्न्, लोकतन्त्रमा होइन । व्यक्तिगत रूपमा मलाई कुनै पनि खाले राजतन्त्र भन्ने कुरो नितान्त वाहियात लाग्छ । तर, कुनै एक नेपालीलाई मात्र पनि राजतन्त्र प्रति आस्था राख्ने, त्यस्तो व्यवस्थाको वकालत गर्र्ने र माग गर्र्ने हक छ । राजतन्त्रमा चाहिँ राजा वा उनका सन्तान र परिवारको सामान्य आलोचना पनि गर्न पाइन्न !

यी राजावादीहरूको तीन मागमध्ये अधिकांश नेपालीको समर्थन रहेको मागचाहिँ हिन्दू राष्ट्र स्थापना हो । जनसमर्थनका दृष्टिले संघीयता खारेजीको माग दोस्रो श्रेणीमा पर्छ । आज जनमत संग्रह गर्ने हो भने हिन्दूराष्ट्रले कम्तिमा ८० प्रतिशत मत पाउने छ भने संघीयताको सवालमा चाहिँ नेपालको जनमत आधा–आधा बाँडिएको हुनुपर्छ । तेस्रो माग अर्थात् राजतन्त्रको पक्षमा मुश्किलले १५ प्रतिशत जनता होलान् ! यो मेरो व्यक्तिगत अनुमान हो, कुनै वैज्ञानिक सर्वेक्षणको परिणाम होइन । कसैले राजतन्त्रको पक्षमा ९० प्रतिशत जनता छन् भन्ने अनुमान गर्छ भने त्यो उसको स्वतन्त्रताको विषय हो ।