प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई काम गर्न देऊ, असन्तुष्ट न्यायाधीश राजीनामा देऊ

संसदीय सुनुवाइ समितिबाट सर्वसम्मत अनुमोदन भएलगत्तै डा. मनोजकुमार शर्माले मंगलबार प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेका छन् । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया उनका निम्ति सहज र निर्बाध रह्यो । गत वैशाख २४ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरीयतामा रहेका शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । सिफारिस भएकै भोलिपल्ट संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बसेर उजुरीका लागि १० दिनको समय तोकियो।

यस अवधिमा शर्माविरुद्ध १६ वटा उजुरी समितिमा परे । उजुरी दिने समय सकिएपछि मंगलबार बिहानै समितिको बैठक बोलाइयो । समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले नै सुनुवाइका लागि बैठक राखे । विपक्षी दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाए । कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहेका भीष्मराज आङदेम्बे र अर्जुननरसिंह केसी बैठकमा सहभागी भएनन् । तर उनीहरूको अनुपस्थितिले प्रक्रिया रोकिएन । आङदेम्बेले विपक्षी दलको नेताका हैसियतमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमै आफ्नो मत राखिसकेका थिए ।