आर्थिक मामिलाको अनुसन्धानमा व्यवसायीलाई पक्रेर अनुसन्धान गर्नु कति उचित?

नेपालको समकालीन राजनीतिक र कानुनी परिदृश्यमा हाल देखिएका घटनाक्रमहरूले राज्य शक्ति, विधिको शासन र नागरिक स्वतन्त्रताबीचको सन्तुलनबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् । उदाहरणका रुपमा पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्काको पक्राउ र त्यससँग सम्बन्धित प्रक्रियागत विवादहरूलाई लिन सकिन्छ ।

दुई तिहाइ बहुमतसहित नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै खड्कालाई बूढानीलकण्ठस्थित आफ्नै निवासबाट पक्राउ गरियो । पक्राउको तरिका हेर्दा उनीमाथि कुनै खतरनाक अपराधीझैं व्यवहार गरिएको देखिन्छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले आफैं जारी गरेको कथित ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ का आधारमा पक्राउ गर्‍यो । अदालतबाट पूर्वअनुमति लिनुपर्ने कानुनी प्रक्रियालाई पूर्णतः बेवास्ता गरियो । पक्राउपश्चात मात्र अदालतमा उपस्थित गराएर म्याद थप गरियो, जुन कानुनी प्रक्रियाको औपचारिकता पूरा गर्न गरिएको देखावटी कदमजस्तो प्रतीत हुन्छ ।