बजेटको घोषणा र महालेखाको सुझावविपरीत परामर्श सेवामा बर्सेनि १० अर्ब सकाउँदै सरकार

सरकारले परामर्श सेवाको नाममा हुने खर्च घटाउने घोषणा हरेक वर्ष बजेटमै गर्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि सरकारी निकायले आफ्नो जनशक्तिको पर्याप्त उपयोग गरी परामर्शदातामाथिको परनिर्भरता घटाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । तर, पछिल्ला सात वर्षमा मात्रै संघीय सरकारले सेवा तथा परामर्श शीर्षकमा वार्षिक औसत १० अर्ब खर्च गरेको छ । हरेकजसो वर्ष यस्तो खर्च बढाउँदै लगेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी निकायको चालू प्रकृतिका प्रशासनिक खर्च न्यूनतम १५ प्रतिशतले घटाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गरिने घोषणा गरिएको थियो । जसअन्तर्गत सेवा तथा परामर्शतर्फको बजेटसमेत घटाउने घोषणा गरिएको थियो । तर, सेवा तथा परामर्श शीर्षकको बजेट भने अघिल्लो आवको संशोधित यथार्थ खर्चभन्दा दुई अर्ब ६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बढी विनियोजन गरियो । चालू वर्षका लागि यो शीर्षकमा ११ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा नौ अर्ब ६८ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने सरकारको संशोधित अनुमान छ ।