सत्य ढाकछोपको प्रपञ्च

सरकारले संसद्मा आइतबार पेस गर्न लागेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकले सत्यनिरूपण हुने कुरामा ठूलो संशय पैदा गरेको छ। जघन्य अपराधका घटनामा पीडकलाई माफी दिन नमिल्ने न्यायको सामान्य सिद्धान्तमात्रै होइन सर्वोच्च अदालतको आदेश हो। त्यसविपरीत सरकारको मक्सद भने उन्मुक्ति दिने र पीडितको घाउमा नुनचुक छर्कने खालको छ।

२०७१ मा बनेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप ऐनलाई संशोधन गरी पीडकलाई माफी दिने सरकारी प्रपञ्च देखिन्छ। त्यो पनि घुमाउरो पाराले। जबकि मानवअधिकार उल्लंघन र जघन्य अपराधका मुद्दामा माफी भन्ने नै हुँदैन। नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको मर्म पनि त्यही हो। जघन्य मानवअधिकार कुनै पनि हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन।