सांसद विकास कोष संघीयताको मर्मविपरीत, खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सांसद् विकास कोषको नाउ“ले चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बुधवार रिट दायर गरिएको छ । सो मुद्दाको पेशी आज बिहीबार तोकिएको छ ।

संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हु“दै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिन लागेकोमा सो रिट दायर गरिएको हो । अधिवक्ता राधिका खतिवडा, नन्दराज उपाध्याय, श्यामबहादुर ढकाल, अधिवक्ता सागर बराल, सौगातराज बराल, सम्पूर्ण बस्नेत र कानुनका विद्यार्थी अविनेश अधिकारी र अधिवक्ता अनिल आचार्यले समेतले सो मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्मा कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सो मुद्दा दायर गरिएको हो ।