सहसचिव र ५ करोड सम्पत्ति भएकाको सन्तानलाई आरक्षण सुविधा रोक्न सिफारिस

विद्यमान आरक्षण प्रणालीमा पिँधको वर्गलाई माथि उठाउनुपर्ने देखियो : आयोग

आठ प्रकारका व्यक्तिका सन्तानलाई सार्वजनिक सेवामा प्रदान गरिने आरक्षण सुविधा रोकिने भएको छ।