लोकतन्त्रलाई धक्का दिने खालको संविधान संशोधन जनताले गर्न दिँदैनन्

सरकारले संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य अघि बढाउँदै ‘संविधान संशोधन बहसपत्र मस्यौदा कार्यदल’ बनाएको छ । यो कार्यदलका तर्फबाट हामीलाई पत्र आएपछि पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू त्यहाँ गएका थियौँ । संविधान संशोधनका विषयहरूमा हामीले आफ्ना कुरा राख्यौँ । मुख्यकुरा जनताका अधिकार र लोकतन्त्रको पक्षमा सबैको चासो रह्यो । संविधानमा अग्रगामी निकासका लागि कतिपय अस्पष्टता होलान् र त्यसलाई स्पष्ट गर्न संविधान संशोधन गर्न जरुरी छ भन्ने छँदैछ, तर यो संविधानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई कटौती हुने गरी संशोधन गर्न मिल्दैन भन्यौँ ।

संसारका संविधान विभिन्न ढंगले संशोधन भइराखेका छन् । संसारको पहिलो लिखित संविधान अमेरिकाको हो । अमेरिकी संविधान पनि धेरै पटक संशोधन भइसक्यो । भारतको संविधान पनि संशोधन भएको छ । संविधान भनेको संशोधन हुने विषय नै हो, तर केको लागि संशोधन गर्ने ? त्यसको औचित्य स्पष्ट हुन जरुरी छ । वर्तमान सरकारले कार्यदल गठन गर्दा नै कुन प्रयोजन र उद्देश्यको लागि यो संविधान संशोधन गर्ने भन्ने कुरो प्रस्ट पार्नुपर्ने थियो ।

दोस्रो कुरा, संविधानभित्र प्रवेश गरेर जाँदा अहिले उठेको मुख्य विषय भनेको शासकीय स्वरूप नै हो । शासकीय स्वरूप संशोधन गरेरमात्रै हुँदैन, त्योसँग जोडिएका थुप्रै अन्तर्वस्तु छन् । मुख्य कुरो त निर्वाचन प्रणाली हो । शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्ने बित्तिकै निर्वाचन प्रणाली पनि स्वतः परिवर्तन हुन्छ । शासकीय स्वरूपमा हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणाली भनेका छौँ, त्यो प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छ, राष्ट्रपति पनि हुन सक्छ ।

मेरो निजी धारणा राष्ट्रपतीय प्रणाली नै हो । तर राष्ट्रपतीय प्रणाली भनेर राष्ट्रपतिलाई खुला छोड्ने होइन । त्यहाँ संसदले आवश्यकता अनुसार राष्ट्रपतिका निर्णयहरू पुनरवलोकन गर्ने र त्यसलाई ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने हो । जस्तै अमेरिकामा राष्ट्रपतिलाई सिनेटले कन्ट्रोल गर्छ । राष्ट्रपतिलाई जुडिसियरी अर्थात् प्रधान न्यायाधीशले शपथ खुवाउँछ । संवैधानिक सर्वोच्चता छ त्यहाँ । संविधानको व्याख्याकार अदालत हुन्छ । यसरी नै यहाँ पनि पार्लियामेन्टले राष्ट्रपतिको काम–कारबाहीलाई चेक गर्ने भन्ने हो ।

संविधान संशोधन अग्रगामी निकास र जनताका अधिकार थप्नका लागि हुनुपर्छ। दुई तिहाइ बहुमत छ भन्दैमा लोकतन्त्रलाई धक्का दिने र प्राप्त उपलब्धि कटौती गर्ने गरी संशोधन गर्न मिल्दैन।

अहिले पनि सरकारले गरेका काम–कारबाही सर्वोच्च अदालतले न्यायिक पुनरवलोकनको आधारमा चेक गरिराखेकै हुन्छ । बालेन सरकार आइसकेपछि पनि कति वटा दृष्टान्त भई नै सक्यो । त्यसकारण प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणाली भनेको हेड अफ स्टेट अथवा राज्य प्रमुखको सुप्रिमेसी होइन, शक्ति सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्छ भनेको हो ।

निर्वाचनमा अहिले प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणाली छ । प्रत्यक्षमा पनि दुई प्रकारको छ । एउटा संघीय वा प्रदेश सभा सदस्य (सांसद)को प्रत्यक्षतर्फको चुनाव भइहाल्यो । संघीय संसदका सदस्यले प्रधानमन्त्री चुन्छन् । अर्कोति स्थानीय सरकारमा जनताले नै सोझै सरकार प्रमुखका रूपमा पालिका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्ष निर्वाचित गर्छन् । स्थानीय तहमा हामीले प्रत्यक्ष राष्ट्रपति प्रणालीजस्तै अभ्यास गरिराखेकै छौँ । निर्वाचन प्रणाली प्रत्यक्ष हुँदाहुँदै पनि स्थानीय तहमा हामीले सबै पद, जस्तै वडा अध्यक्षदेखि लिएर गाउँ–नगरपालिकाको प्रमुख प्रत्यक्ष चुन्छौँ । संघ र प्रदेशमा खाली सदस्यहरू मात्रै प्रत्यक्ष चुनाव गर्छौं । यो प्रणालीमा परिवर्तन गर्नुपर्छ । राष्ट्रपति प्रणालीमा गएपछि सिधै देशभरिकै जनताले राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष भोट दिने । पार्लियामेन्टको रूप के हुन्छ ? राष्ट्रपति कोप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने कुरा हुन्छ । त्यसकारण अहिले संघीय संसद् र प्रदेश सदस्यहरू पूर्ण समानुपातिकमा जानुपर्ने हुन्छ । पूर्ण समानुपातिक अन्तर्गत भूगोल र जनसंख्याको आधारमा सिट निर्धारण गर्ने । जनसंख्यालाई पनि नछोड्ने, भूगोललाई पनि नछोड्ने ।

जस्तै पूर्ण समानुपातिकमा एउटा सिटमा चार–पाँच जना उठ्न पाउने, त्यसमध्येमा जसको भोट बढी आउँछ, उसले जित्ने । निर्वाचन क्षेत्रमा एउटै क्लस्टरको उम्मेदवार बनाउने । जसले जिते पनि त्यही समुदायको आउने । यसले दलितको जनसंख्या, महिलाको जनसंख्या, पिछडा वर्गको जनसंख्या, पिछडिएको क्षेत्रको जनसंख्या, आदिवासी जनजाति, मधेसी यो सबैको क्लस्टर छुट्याएर राष्ट्रमा एक किसिमको बलियो एकता निर्माण हुन्छ । यस्तो कम्पोजिसनले राष्ट्रिय एकतालाई बलियो बनाउँछ । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली तर पूर्ण समानुपातिकमा जाने भन्ने छ ।

शासकीय स्वरूप परिवर्तन गरी ‘प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली’मा जानुपर्छ। तर, स्वेच्छाचारिता रोक्न संसद्ले नियन्त्रण (चेक एन्ड ब्यालेन्स) गर्ने व्यवस्थासहित संघीय र प्रदेश संसद् पूर्ण समानुपातिक बनाउनुपर्छ।

अर्को कुरा, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह धेरै खर्चिलो भयो भन्ने तर्कहरू पनि आएको छ । वास्तवमा धेरै खर्चिलो होइन । ल्याउँदा रूप पक्षमा हामीले संघीयता ल्यायौँ तर यस्तो संघीयता भयो कि संघमा रहनेहरूले प्रदेश र तल्लो तहको अधिकार नै दिँदैनन् । संसारमा वास्तविक संघीयतामा तीन वटा अधिकारमात्रै संघमा हुन्छ, अरु सबै तल हुन्छ । तीन वटा भनेको परराष्ट्र संघले चलाउँछ । यस्तै, मुद्रा र सुरक्षा मामिला संघले हेर्छ । यो बाहेक अरु सबै प्रदेशमा हुन्छ । यहाँ जानीजानी प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको छ ।

त्यसैगरी हिजो पञ्चायतकालदेखिको अदालतको स्ट्रक्चर अहिले पनि कायम नै छ । बहुदलले पनि त्यसलाई तोड्न सकेन । पहिला चार तहको अदालत थियो । त्यसपछि हामीले तीन तहको बनायौँ । अदालतको सोलोडोलो केन्द्रले अथवा सर्वोच्च अदालतले नै, न्याय परिषदले नै तलसम्मको न्यायाधीशलाई कन्ट्रोल गर्ने, कारबाही गर्ने । नियुक्तिदेखि लिएर न्यायाधीशहरूको सेवा, शर्त सुविधा सबै संघ अर्थात् सर्वोच्च अदालतले गर्ने अभ्यास छ ।

अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भारी छ । साँच्चिकै भन्ने हो भने ५०० को लेनदेन मुद्दा पनि सर्वोच्चसम्म पुग्छ । नगरपालिकाको मुद्दा पनि उच्च तहसम्म पुग्छ । यो त भएन नि । संवैधानिक अदालतको कुरा छ । पहिला संविधान निर्माण गर्ने क्रममा हामी संवैधानिक अदालतकै अवधारणामा थियौँ । तर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीशकै हाराहारीमा हुने भयो संवैधानिक अदालतको प्रधान न्यायाधीश । सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश ठुलो कि त्यो संवैधानिक अदालतको ठुलो भन्ने कुरा भोलि आउला भनेर संवैधानिक अदालत गठन गर्न दिइएन । त्यसपछि संवैधानिक इजलासको व्यवस्था राखियो । अहिले संवैधानिक इजलास भनेको न खानु, न छाड्नु जस्तो भइराखेको छ । हप्तामा दुई पटक इजलास बस्छ । त्यो अत्यन्तै ढिलो र अप्रभावकारी भइराखेको छ । त्यसैले संविधानको व्याख्या गर्न संवैधानिक अदालत नै राख्नुपर्छ भनेका छौँ । प्रदेशलाई पावरफुल बनाउनुपर्छ । अधिकांश मुद्दा प्रदेशमा टुङ्गिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

संघीयता खर्चिलो भयो भन्नु गलत हो, जानीजानी प्रदेशलाई कमजोर बनाइएको छ। वास्तविक संघीयतामा संघले परराष्ट्र, मुद्रा र सुरक्षा मामिलामात्र हेर्छ, बाँकी सम्पूर्ण अधिकार तल्लो तहलाई दिनुपर्छ।

आयोगहरूको कुरा गर्दा दलित आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, भाषा आयोग लगायतलाई कार्यकारी बनाउनुपर्छ । किनभने यी आयोगहरूले देखेका समस्या सरकारका लागि एउटा मार्गनिर्देशन बन्छ, तर त्यो के हो भने एउटा झुन्ड्याइराखेको मुकुन्डो जस्तो, त्यो बोल्दैन, केही पनि गर्दैन, त्यस्तो बनाउन खोजिराखेको छ सरकारले । कतिपय साथीहरू यो आयोग हटाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । मेरो धारणा के हो भने त्यो हटाउने वा घटाउने होइन, आयोग भनेको एउटा नीति निर्माण गर्ने र त्यसले अध्ययन, अनुसन्धान गरेर सरकारलाई एउटा गाइडलाइन जस्तो निकाल्छ । बरु यसलाई अलिकति कार्यकारी बनाउनुपर्छ र यसको निर्णयहरू सरकारले प्राथमिकता राख्ने गरी संविधानमै व्यवस्था हुनुपर्छ ।

जहाँसम्म न्यायपरिषदको कुरा छ, संसदीय सुनाइ भन्ने कुरा राख्नुहुन्न । न्यायपरिषदमा प्रधान न्यायाधीश हुनु हुँदैन । वरिष्ठ न्यायाधीश राखेर जाँदा पावर सेयरिङ हुन्छ । अहिले प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा यस्तो लफडा आयो । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ । न्यायपालिका पुर्नसंरचना हुनुपर्‍यो । पारिवारिक कानुन, सानोतिनो लफडाबाजी स्थानीय अदालतमै टुङ्ग्याइदिए हुन्छ । त्यसको एक तह जिल्ला अदालतसम्म आउला । नभए उच्च अदालतसम्म जाला । अरु सिमानाका विवाद, नेचुरल रिसोर्सको विवाद, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विवाद, ठुलठुला प्रोजेक्टको विवाद छिटोभन्दा छिटो फर्स्यौट गर्ने हो । यी सबै कुरा ‘ल एन्ड डेप्लोमेन्ट’को आधारमा गर्नुपर्छ । अहिले ‘ल इज ल’ मात्र भएको छ नेपालमा । यसले विकाससँग जोडेकै छैन । विकाससँग जबसम्म कानुन जोडिँदैन, तबसम्म देश कसरी विकास हुन्छ ? यहाँको मौलिक विशेषता सहित न्यायपालिकाको पुनर्संरचना हुन जरुरी छ ।

अर्को संविधान संशोधनको मूल मुद्दा छ । संविधान संशोधनका लागि वर्तमान सरकारले कमिटी गठन गर्‍यो । त्यो कमिटीको के हो उपादेयता ? त्यो कमिटीको उद्देश्य के हो ? साँच्चिकै संविधान संशोधनको लागि त्यो कमिटी गठन गरेको हो कि होइन ? सरकारले बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल भनेको छ, के कुरामा बहस गर्ने ? त्यसकारण यो विशुद्ध राजनीतिक दस्तावेजसँग सम्बन्धित कुरा हो । संविधान भनेको ‘फन्डामेन्टल ल अफ ल्याण्ड’मात्रै होइन, राज्यको डे–टु–डे सबै निकायलाई ह्यान्डल गर्ने एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । त्यसकारण दुई तिहाइ बहुमत जुटेको अवस्थामा पनि देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता संशोधन हुँदैन ।

पञ्चायतकालदेखिको अदालती संरचना बहुदल र गणतन्त्रले पनि तोड्न सकेन। न्यायपरिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश राख्नुहुँदैन, संसदीय सुनुवाइ खारेज गर्नुपर्छ र प्रभावहीन संवैधानिक इजलासको सट्टा शक्तिशाली ‘संवैधानिक अदालत’ बनाउनुपर्छ।

जनताको अधिकारलाई स्थापित गर्न संविधान संशोधन गर्दै जाने हो, तर जनताले प्राप्त गरिसकेको अधिकार गुमाउने र खुम्च्याउने, त्यसलाई पछाडि धकेल्ने गरी संशोधन हुँदैन । हिजोकै सामन्तवादी वा कुनै किसिमको एकाधिकारवादी, स्वेच्छाचारी शासक बन्ने खालको संविधान अब नेपालमा बन्दैन, बनाउनु पनि हुँदैन । यो हाम्रो अहिलेसम्मको राजनीतिक यात्रा, लोकतान्त्रिक यात्रा र जनतान्त्रिक संविधानलाई प्रतिकूल असर गर्ने गरी कुनै काम गर्न सकिँदैन भनेर अब सरकारले स्पष्ट गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

संविधान संशोधन त कालान्तरमा हरेक स्टेपमा गर्दै जाने विषय नै हो । संसारको कुनै पनि संविधानमा संशोधन सम्बन्धी प्रावधान हुन्छन् नै । लिखित संविधान नभएको देश बेलायतमा जनताको अधिकार स्थापित गर्ने मूल्यमान्यता नै त्यहाँको संविधान हो । कानुनहरूद्वारा रुल अफ ल, कन्स्टिच्युसनल सुप्रिमेसी, इन्डिपेन्डेन्ट जुडिसियरी यो बेसिक कुरा हो लोकतन्त्रको ।

संविधान संशोधन भनेर मात्रै हुँदैन । बाटो पूर्व फर्किने पनि हुन्छ, पश्चिम, उत्तर र दक्षिण जाने पनि हुन्छ । त्यसकारण त्यो अब्जेक्टिभ्स कता जाने भन्ने हुन्छ । त्यो १०० बुँदे कार्यसूचीमा पनि प्रस्ट छैन । नेपालको डाइभर्सिटी, नेपालको विविधता, यहाँको विशेषता, आफ्नै मौलिकता अनुसारको लोकतन्त्र स्थापना हुँदै जान्छ । संविधान संशोधन सबै राजनीतिक दलहरूको छलफलबिच बाटै र राजनीतिक दलहरूको पोजेटिभ थिङ्किङबाटै नेपाली जनतालाई अधिकार स्थापित गर्ने गरी हु्न सक्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।

(पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानसँग रातोपाटीकर्मी गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)