रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेकै दिन मन्त्रालयले बनायो समिति

काठमाडौं । ​भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन २०५२” कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण समिति गठन गरेको छ ।

हजारौं रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणसम्वन्धी रावल आयोगको मन्त्रिपरिषदले हिजो शुक्रबार कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । भूमि मन्त्रालयले हिजै नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।