नेपालमा वित्तीय संघीयताताका चुनौती

वित्तीय संघीयताता भनेको सरकारका विभिन्न तहबीच वित्तीय शक्ति र जिम्मेवारीको बाँडफाँट र व्यवस्थापन हो । नेपाली परिवेशमा वित्तीय संघीयताता भनेको संघ, प्रदेश स्थानीय तहबीच वित्तीय शक्ति र वित्तीय जिम्मेवारीको बाँडफाँट र व्यवस्थापन हो । यसलाई कसै कसैले संघीयता पैसालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वितरण गर्ने औजार पनि भन्ने गर्दछन् । स्पस्टरूपमा भन्नु पर्दा वित्तीय संघीयताता भनेको सार्वजनिक कार्यका लागि कर उठाउने, खर्च गर्ने, नियमन गर्न र यसका व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विभाजन गर्ने प्रणाली हो । यसैले वित्तीय संघीयतातामा राजस्वको आयाम र खर्च व्यवस्थापनको आयाम गरी दुईवटा पक्षहरू जोडिएका हुन्छन् ।

संघीयताता नेपालमा नितान्त नौलो अभ्यास रहेको छ । संघीयताताको सहज व्यवस्थापनका लागि वित्तीय संघीयताताको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । वित्तीय संघीयताताको पहिलो चुनौती भनेको सरकारका विभिन्न तहबाट गरिने सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने हो । सार्वजनिक वित्तीय साधन नितान्त जनताको स्रोत हो । यसमा जनताले लागत बेहोरेका हुन्छन् । यो रकम खर्च गर्ने व्यक्ति जनताका प्रतिनिधि मात्र हुन्, आफंै यसका स्वामी होइनन्, स्वामी भनेका जनता हुन् । सार्वजनिक स्रोतको रकम खर्चगर्दा जनताको अधिकतम हित हुनेगरी गर्नुपर्छ । नेपाल लामो समयदेखि संक्रमणबाट गुज्रिरहेकाले विगतमा सार्वजनिक खर्चको प्रयोग गर्दा वित्तीय सुदृढीकरणभन्दा पनि वित्तीय लोकप्रियतालाई ज्यादा ध्यान दिइएको थियो । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्दा यसले उत्पादन र रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा सहयोग हुन्छ वा हुन्न भनी विश्लेषण गरिनु जरुरी छ । प्रत्येक रुपियाँबाट उत्पादन, उद्दमशीलता, रोजगारी र आर्थिक विकास हुन्छ वा हुन्न भनी सूक्ष्म विश्लेषण गरिनुपर्छ । यसका लागि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बन्द गर्न कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले लामो समयदेखि उत्पादनशीलभन्दा पनि वितरणमुखी सार्वजनिक वित्तलाई पछ्याएको अवस्था छ । संक्रमणको व्यवस्थापनका लागि हाम्रो देशले धान्न नसक्ने गरी गैरआर्थिक संरचना बनाएका छौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ठूला तथा देखिने योजनाभन्दा पनि खुद्रे योजनाको हाबी छ । कतिपय स्थानीय तहमा ठोस योजनाभन्दा पनि वडाध्यक्षको व्यवस्थापन गर्न बजेटलाई वडामा बराबरी विभाजन गर्ने प्रवृत्ति बढ्न गएको छ । संघीयता संरचनाका दरबन्दी केही हदसम्म घटेपनि स्थानीय तथा प्रदेशमा प्रशासनिक खर्च बढ्न गएको छ । कतिपय संघीयता मन्त्रालयले समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउन सकिने निकायसमेत संमै राखेका छन् । सार्वजनिक वित्तको ठूलो स्रोत प्रशासनिक तथा चालू खर्चमा लाग्ने सम्भावना बढेको छ । सार्वजनिक वित्तका पुँजीगत हिस्सा समेत खुद्रे र पटके योजनामा वितरण हुन सम्भावना छ । सार्वजनिक खर्चको यो वित्तीय संकृतिबसेमा आर्थिक विकासका लागि स्रोतको कमी भई संघीयताप्रति नै आमनागरिकको वितृष्णा आउन सक्दछ । आमनागरिकले संघीयता भनेको विकास र रोजगारीभन्दापनि टाठाबाठाको व्यवस्थापन भनेर बुझ्न थाले भने नागरिक निराश बन्न सक्नेछन् । यसैले सबै तहका सरकारले छरितो संगठन निर्माण गरी वित्तीय लोकप्रियताको आदतलाई त्यागी वित्तीय शुद्धीकरण गर्दै वित्तीय साधनस्रोतलाई अधिकतमरूपमा रोजगारी उत्पादन र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।