संविधान संशोधन : सरकारप्रति किन सशंकित छन् विपक्षी दलहरू ?

काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि सरकारले गठन गरेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल–२०८२’ ले प्रस्ताव गरेको एजेन्डालाई लिएर विपक्षी दलहरू सशंकित देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले राजनीतिक दल, कानुनविद्, मिडिया हाउसका सम्पादक, जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूसँग सुझाव लिने क्रम जारी छ ।

कार्यदलले संविधान निर्माणका समयका ‘स्टेकहोल्डर’सँग सुझाव लिएर संविधान संशोधनका लागि सहमतिको बिन्दु पहिल्याउनुभन्दा पनि प्राप्त उपलब्धिलाई नै समाप्त पार्ने खालको प्रस्ताव ल्याएको विपक्षी दलहरू र कानुनविदरूको जिकिर छ ।

सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यासूचीको बुँदा नं. ४ मा संविधान संशोधनका लागि ‘बहस पत्र’ तयार गर्न एक कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो । सोही अनुसार सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ, तर सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी एजेण्डालाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरू झस्किएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको नियतप्रति नै प्रश्न उठाए । वैशाख २९ गते संसदको बर्खे अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रचण्डले संविधान संशोधन पारदर्शी हुनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

‘सरकारले सविधान संशोधनका लागि छलफल सुरु गर्न खोजेको हो भने दश वर्षपछि संविधानको समीक्षा गर्ने भनेर संविधानमै उल्लेख छ । तर प्रस्ट हुनुपर्छ, कसका लागि संशोधन ? कसका हितमा संशोधन ? हामी छलफलका लागि तयार छौँ तर पारदर्शिताका साथ । संविधान संशोधन गरौँ, तर त्यो संशोधनले राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता, नेपाली जनताको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयको अधिकार अझ मजबुत होस्’, उनले भनेका थिए ।

प्रचण्डले लोकतन्त्र अझ मजबुत हुने गरी संशोधन गर्न माग गरेका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संविधान संशोधन गरौँ, जसले सीमान्त वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व अझ बिस्तार गरोस् । संविधान संशोधन एकदमै संवेदनशील विषय हो । यसले ठुलो विवेक, संयम र छलफल माग गर्छ । कृपया यसलाई हलुका रूपमा नलिनुहोला ।’

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेको १२ वर्षमा प्रवेश गर्दैगर्दा देशको राजनीति यतिबेला नयाँ मोडमा पुगेको छ । गत वर्ष भदौैमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण प्रतिनिधि सभा विघटन भई फागुन २१ गते निर्वाचन भयो । चुनावी परिणामले संविधान निर्माण पक्षधर सबै राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । झन्डै चार वर्ष अगाडि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिक बहुमत ल्याएर सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ ।

रास्वपा न विगतको गौरवपूर्ण आन्दोलनमा सहभागी थियो, न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान निर्माणको साक्षी बन्यो । ठुल्ठुला प्रजातान्त्रिक आन्दोलनदेखि गणतन्त्र स्थापनाको क्रममा त्याग, तपस्या र बलिदानबाट स्थापित भएका परम्परागत राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, मधेसी दलहरू चुनावको सुनामीमा बढारिन पुगे । मुद्दाको हिसाबले पुराना दलहरूको एजेन्डा जीवितै रहे पनि संसदमा संख्याको हिसाबले निकै कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । रास्वपाका वरिष्ठ नेता वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले चुनावी बाचापत्र अनुसार नै संविधान संशोधनका लागि बहस पत्रको तयारी तीव्र बनाएका कारण विपक्षी दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा देखिएका छन् ।

चैत २५ गते बसेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा सरकारको तर्फबाट शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता, प्रदेश संरचना, स्थानीय तह, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय तथा अन्य विविध विषयमा बहस तथा सुझावका लागि कार्ययोजना प्रस्ताव भएको थियो ।

बैठकमा रास्वपाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य मोहनलाल आचार्य, नेकपा एमालेबाट डा. भीष्म अधिकारी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका तर्फबाट देवप्रसाद गुरुङ, श्रम संस्कृति पार्टीबाट ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ज्ञानेन्द्र शाही, जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट डा. सुरेन्द्रकुमार झा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट डा. आभास लाभ र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल सहभागी थिए ।

त्यसैगरी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र नेपाल कानुन आयोगका सचिव इन्दिरा दाहालको पनि उपस्थिति थियो । बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि नै पठाएन । यद्यपि कार्यदलमा कांग्रेसको तर्फबाट प्रतिनिधि मनोनयन गर्नु अगाडि कार्यदलको विधि, कार्यक्षेत्र तथा विषयवस्तु लगायतका केही विषयमा स्पष्टता खोजेको छ । यस स्पष्टताले कार्यदललाई नै आफ्नो कार्यसम्पादन गर्न मद्दत पुग्ने र संविधान संशोधनका सन्दर्भमा थप प्रस्टता एवं अपनत्व बढ्ने उल्लेख छ ।

संविधानसभामार्फत नेपालको संविधान जारी भएको १० वर्ष पुगेको स्मरण गर्दै कांग्रेसले भनेको छ– ‘संविधान स्वयंले पनि आफैँभित्र पुनरवलोकनको परिकल्पना गरेको छ । संविधान एक गतिशील र परिवर्तनशील दस्तावेज भएकाले नागरिकको भावना र आवश्यकताअनुसार यसलाई समयानुकूल संशोधन, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्दै लैजानु स्वाभाविक लोकतान्त्रिक प्रक्रिया हो भन्नेमा नेपाली कांग्रेस स्पष्ट छ ।’

यो पनि

सत्तारुढ दलको लहडमा संविधान संशोधन हुँदैन

साथै संविधानले अङ्गीकार गरेका लोकतन्त्र, नेपाल राज्यको विशेषताहरू, गणतन्त्र, सङ्घीयता, नागरिक सर्वोच्चता, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय व्यवस्था, शक्ति पृथकीकरण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, विधिको शासन, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त, खुला समाज र मानवअधिकार लगायतका सारभूत मूल्य–मान्यतामा कुनै पनि सम्झौता नगरी र सङ्कुचित नहुने गरी यसलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता कांग्रेस राख्ने प्रस्ट पारेको छ । कांग्रेसले चार बुँदामा कार्यदलको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिकाबारे स्पष्टता खोजेको छ ।

कांग्रेसले संविधान संशोधन अध्ययन तथा सुझाव पेस गर्न उपसभापति पुष्पा भुसालको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरेको छ । समितिको सदस्यमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू राधेश्याम अधिकारी, हरिहर दाहाल, प्रेम बहादुर खड्का, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, शेरबहादुर के.सी., यदुनाथ खनाल, गोपालकृष्ण घिमिरे, योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, दिनेश त्रिपाठी, सिताराम के.सी. र ललितकुमार बस्नेत छन् । यसैगरी अधिवक्ताहरू रनबहादुर थेवे, शर्मिला श्रेष्ठ, झलमाया वि.क.,निरज गुप्ता र राजु कटुवाल सदस्य छन् ।

यता अर्को विपक्षी दल नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकमा संविधान संशोधन सम्बन्धी एजेन्डा पेस भएको छ । उक्त एजेन्डामाथि छलफल भने नभएको केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्मराज अधिकारीले बताए । ‘पार्टीको बैठक जारी नै रहेकाले ८ गते बस्ने बैठकले संविधानका लागि वरिष्ठ नेताहरूको टिम बनाउँछ । त्यही टिमले नै संविधानमा के–के संशोधन गर्ने भनेर सुझाव सङ्कलन गर्छ,’ उनले भने ।

सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधन सम्बन्धी स्पष्ट खाका केही नआएको अधिकारीको भनाइ छ । ‘खाली सुझाव लिने काममात्र भएको छ,’ उनले भने ।

संविधान निर्माणको अर्को मुख्य घटक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले पूर्वकानुनमन्त्री देव गुरुङको संयोजकत्वमा संविधान संशोधन सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदल सदस्यहरूमा प्रकाश ज्वाला, प्रेमबहादुर सिंह, रणध्वज लिम्बू, रेखा शर्मा, गणेश विक, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू डा. मुक्तिनारायण प्रधान, डा. खेमलाल देवकोटा, अधिवक्ता जगदेव चौधरी, डम्बरविक्रम कार्की र डा. रामबहादुर चौधरी छन् ।

कार्यदलमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रधानले कुन विषयमा किन संविधान संशोधन गर्ने भन्नेमा सरकार र सत्तारुढ दल रास्वपाबाट प्रस्ट खाका नआएको जानकारी दिए । ‘हामीले संविधान निर्माणकै बेला शासीकय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र संघीय संरचनाको विषयमा विमति राख्दै आएका छौँ । अहिलेको सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र बनाउने भनेको छ, तर उनीहरू आफैँ प्रस्ट छैनन्,’ उनले भने ।

यो पनि

लोकतन्त्रलाई धक्का दिने खालको संविधान संशोधन जनताले गर्न दिँदैनन्

यता संविधान बनाउने बेलैमा संविधान सभा बहिष्कार गरेका मधेस केन्द्रित दलहरूले सरकारको नियतमाथि शंका गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट कार्यदल बैठकमा सहभागी भएका नेताहरूले संविधान संशोधन जस्तो गम्भीर विषयमा कार्यदलले कुनै परिपक्वता नदेखाएको जिकिर गरे । संयोजक शाहको प्रस्तुति हेर्दा संविधान कुन–कुन विषयमा संशोधन गर्ने भनेर पहिल्यै तयारी भएर आएको जस्तो देखिएको डा. आभास लाभ बताउँछन् ।

‘कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट परिपक्व धारणा आएको थिएन । उहाँहरूले टिपेका बुँदामा मात्र सुझाव मागिएको थियो,’ उनले भने, ‘हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्‍यौँ । बुँदा टिप्दैमा संविधान संशोधन हुन सक्दैन । सबैको कुरा सुन्नुहोस् । हरेक बुँदामा बहस गर्नुहोस् भनेर भन्यौँ । सरकार पक्षको व्यवहार हेर्दा संविधानमा के–के संशोधन गर्ने भनेर पहिल्यै नै तयार भएको जस्तो लाग्यो ।’

अर्का नेता डा. सुरेन्द्र झाले पनि सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको प्रस्ट धारणा नल्याएको जिकिर गरे । संविधान संशोधन गम्भीर विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति नभई सत्ता पक्षले चाहेर पनि संशोधन नहुने सुझाव कार्यदल बैठकमा दिएका थिए ।

संघीयता कसैले उपहार दिएको नभई हजारौँ जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि भएकाले चलाउन खोजिए त्यसको प्रतिवाद गरिने नेता लाभले चेतावनी दिएका थिए ।

अर्का नेता डा. सुरेन्द्र झाले पनि सत्ता पक्षले संविधान संशोधनको प्रस्ट धारणा नल्याएको जिकिर गरे । संविधान संशोधन गम्भीर विषय भएकाले राष्ट्रिय सहमति नभई सत्ता पक्षले चाहेर पनि संशोधन नहुने सुझाव कार्यदल बैठकमा दिएका थिए ।

‘हामीले संविधान संशोधन किन ? कुन–कुन पक्षमा गर्न लागेको भनेर प्रस्ट धारणा माग्यौँ, तर उहाँहरूले स्पष्ट पार्न सक्नुभएन । बहसपत्र बनाएर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने हो, त्यसलाई बहसका लागि जनतामा लैजाने भनेका छन्’, झाले भने, ‘संविधान सभा अहिलेको संविधानको आमा हो । यो सरकारलाई संविधान संशोधन गर्ने अधिकार छैन । सुशाशन र सत्ता सञ्चालनका लागि सरकारले म्याण्डेट पाएको हो, संविधान संशोधनका लागि होइन भन्यौँ ।’

संविधान संशोधनका लागि कार्यदल नभई शक्तिशाली आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझाव आफूले दिएको झाको भनाइ छ । त्यस आयोगले दिएको सुझावका आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्ने उनको तर्क छ । जसपा नेपालले संविधान संशोधनका लागि सुझाव सहितको तीन महले फारम नै तयार गरेको छ । संशोधनका लागि ३० बुँदे फारममा संविधानका कुन–कुन धारा संशोधन गर्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ ।

कार्यदलमा सरकारको तर्फबाट आएका प्रस्तावलाई लिएर राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, कानुनविद्हरू पनि सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । वैशाख १५ गते पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरूसँग भएको छलफलमा संविधान संशोधनका एजेण्डा बुँदागत रूपमा राखिएको थियो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले प्राप्त उपलब्धिलाई समाप्त हुनेगरी संविधान संशोधन हुन नसक्ने स्पष्ट पारे । तर सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधन नभइ पुनर्लेखन गर्न लागिएको अनुभूति भएको श्रेष्ठले बताए ।

‘शासकीय स्वरुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्छ भनेर हामीले पहिलेदेखि नै बन्दै आएका हौँ । संघीय संरचना सात वटाबाट घटाउन उपयुक्त हुँदैन । प्रदेशमा संसद् नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । स्थानीय तहलाई अधिकार दिएर समन्वय गर्न प्रदेश हुनुपर्छ’, छलफलमा प्रस्तुत एजेन्डाबारे श्रेष्ठले भने, ‘न्यायालयको पुर्नसंरचनाबारे नेपाल बारले धेरै कुरा बोलेको छ । अहिलेसम्म पुनर्सरचना नभएको भनेको न्यायालय हो । प्रधानन्यायाधीश वा न्यायधीश ठिक हुन नियुक्ति गर्ने संवैधानिक परिषद् ठिक हुन पर्छ ।’

श्रेष्ठले न्यायालय स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन कुनै पनि दलमा लागेका व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउन नहुने उनको भनाइ छ । यदि राजनीतिमा लागेको भए कम्तिमा पनि दुई/तीन वर्षको कुलिङ पिरियड राख्नुपर्नेमा उनको सुझाव छ । तर सरकारको तर्फबाट संविधानमा देखिएका कमजोरीलाई हटाउनेभन्दा पनि संविधान नै पुनर्लेखन गर्ने खालको चाहना देखिएको श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

‘अहिले संविधानमा सबै कुरा चलाउन थालियो भने झन् बिग्रिन्छ । पहिले त उनीहरू नै संविधान संशोधनमा प्रस्ट छैनन् । जनताले प्राप्त गरेको अधिकारलाई डिरेल गरेर संविधान संशोधन हुन सक्दैन’, उनले भने ।

छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठसहित डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, महादेव प्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेल लगायत सहभागी थिए ।

उनीहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशिता लगायतका विषयमा आ–आफ्ना सुझाव दिएका थिए । छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले सरकारको तर्फबाट संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए । छलफलमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएको रास्वपाको तर्फबाट सहभागी मोहनलाल आचार्यले जानकारी दिए ।

छलफलका क्रममा संविधानमा देखिएका कमजोरी सर्वपक्षीय सुझाव र सहमतिको आधारमा बहस पत्र तयार गर्न सुझाव सङ्कलनको काम भइरहेको आचार्यले बताए । उनका अनुसार संविधानका दोहोरिएका, बाझिएका विषय हटाउनुपर्ने राय सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।

‘संविधान धेरै कुरा दोहोरिएको र आपसमा बाझिने खालनको छ । त्यस अस्पष्टतालाई हटाउनुपर्ने वा धेरै सुधार गर्नुपर्ने छ । शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, संघीयता लगायत विषयमा बहस गरेर सबैको सहमतिमा एउटा निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेछ’, रातोपाटीसँग आचार्यले भने, ‘संविधान सभाबाट ७/८ वर्ष लगाएर बनेको संविधान संशोधनमा विपक्षी दलहरू, अझ प्रदेशहरूको पनि सहमति लिनुपर्ने देखिन्छ । हामीले दुई तिहाइको बलमा संविधान संशोधन गर्नेभन्दा पनि सहमतिमै संशोधन गर्न सहज होस् भनेर बहस प्रारम्भ गरेको हो ।’

यो पनि

‘संविधान संशोधन पेलेर होइन, सबै दलको साझा सहमतिमा गर्छौँ’

कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता अनुसार नै बहसपत्र तयार गर्न लागेको प्रस्ट पारेका थिए । ‘राजनीतिक दलहरूबिच बढ्दो बहस र सुशासन एवं भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जेनजी पुस्ताबाट भइरहेको मागको सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाहरूबाट सुझाव सङ्कलन गरी विस्तृत बहसपत्र तयार गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभएको छ’, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ ।

रास्वपाका सहमहामन्त्री विपिन कुमार आचार्यले संविधानको गरिमा धेरै भएकाले समाजको आवश्यकता अनुसार संविधान निर्माणका स्टेकहोल्डरको सल्लाह र सुझावका आधारमा मात्र अगाडि बढ्ने बताए । ‘संविधानको गरिमा धेरै छ । समाजको आवश्यकता पूरा गर्न सकेन भने त्यसले अर्को समस्या निम्त्याउँछ । उनीहरूको आवश्यकता सम्बोधन नगरी संविधान संशोधन गरेमा राइट ट्रयाकमा जाँदैन । स्टेक होल्डरसँग सल्लाह नगरी संशोधन गर्ने गल्ती गर्दैनौँ’, आचार्यले भने ।

निर्वाचनबाट ठुलो दल बनेको हिसाबले सरकारको नेतृत्व गरे पनि ५२ प्रतिशत मत अन्य दलले ल्याएको तथ्यलाई बिर्सन नहुने उनले प्रस्ट पारे ।

यता जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकार पक्षले आह्वान गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल बहिष्कार गरेका छन् । विगतमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उनीहरूले सरकारले शुक्रबार राखेको छलफलमा सहभागी भएनन् ।

जेनजी आन्दोलनका २५ जना अगुवाले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै छलफलमा सहभागी नहुने बताएका थिए । छलफल बहिष्कार गर्नुमा उनीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखाएका छन् ।

‘आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण सयौँ साथीहरूले आज पनि झुटा मुद्दा खेपिरहेका छन्, सहिद परिवार र घाइतेहरू न्यायको पर्खाइमा छन्’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘नेपाल सरकारसँग २०८२ मंसिर २४ मा भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन । जेनजी आन्दोलन छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।’