अधिनायकवाद अभ्यास

बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा सरकार बनेलगत्तै सरकारी विज्ञापन र सूचना निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पत्रपत्रिकामा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने अभ्यासस्वरूप प्रयोग भएको बालेन्द्र सरकारको यो पहिलो हतियार हो । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता र उदार अर्थनीतिको व्यवहारिक अभ्यासविपरितको यस्ता कदम विश्वका कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकले अहिलेसम्म अवलम्बन गरेका छैनन् ।

अमेरिका, बेलायतजस्ता प्रजातान्त्रिक देश हुँदै छिमेकी देश भारतसम्मले निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित पत्रपत्रिकासहितका सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन रोक्ने होइन, पारदर्शी बनाउने नीति अवलम्बन गरेका छन् । सरकार गठनलगत्तै कयौं प्राथमिक र गर्नैपर्ने सुधारका काम छाडेर राज्य नियन्त्रितबाहेकका सञ्चारमाध्यममाथि आर्थिकरूपले ‘अघोषित नाकाबन्दी’ प्रयास निन्दनीय जति छ, उत्ति नै लोकतन्त्रका लागि खतरापूर्ण पनि ।