कर्णाली सरकारको विकास खर्च १० महिनामा जम्मा २१ प्रतिशत, घटेन बेरुजुको ग्राफ

कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिनामा कुल बजेटको २९.०९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले ३३ अर्ब १९ करोड ३६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ५९ करोड ५० लाख ९२ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख ६३ हजार बजेट प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार १० महिना अर्थात्, वैशाख मसान्तसम्म कुल बजेटको २९ प्रतिशत अर्थात्, ९ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । कुल खर्च भएको बजेटमा चालुतर्फ ५ अर्ब २१ करोड १० लाख २९ हजार ७४२ रुपैयाँ अर्थात, ४१.३७ प्रतिशत खर्च हुँदा विकासतर्फको बजेट भने चार अर्ब ३० करोड ३४ लाख खर्च भएको छ । यो कुल बजेटको २१.५३ प्रतिशत मात्र हो ।

तथ्यांकअनुसार विकास बजेटको तुलनामा चालु खर्च दोब्बर अंकले भएको छ । अब प्रदेश सरकारको सञ्चित खातामा २३ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ मौज्दात छ । आगामी असार मसान्तसम्म विकासतर्फको १५ अर्ब बराबरको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दबाबमा सरकार छ । विगतमा पनि प्रदेश सरकारको ठूलो बजेट आर्थिक वर्षका तीन महिनामा कार्यान्वयन हुने गरेको छ । तीन महिनामा प्रदेश सरकारले जस्तोसुकै काम गरे पनि बढीमा ३ देखि ४ अर्ब मात्रै खर्च हुने देखिन्छ । जसका कारण बजेट किताबमा समेटिएका सबै योजना कार्यान्वयन हुने छैनन् भने विकास बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुनेछ ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गर्नसक्ने क्षमता कमजोर भएको यो पहिलोपटक भने होइन । यसअघि पनि सरकारले आफ्नो लक्ष्यअनुसार बजेट खर्चको अंक ७० प्रतिशत कटाउन सकेको छैन । बर्सेनि बजेट कार्यान्वयनको पाटोलाई चुस्त बनाइएको दाबी गरिए पनि प्रगति भने ठीक उल्टो हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्च गर्ने क्षमता झन खस्किन थालेको छ । मध्यपूर्वी देश इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले थालेको युद्धका कारण इन्धनको आपूर्ति शृंखला नराम्ररी प्रभावित हुँदाको सिधा असर नेपालको विकास निर्माणमा परेको छ ।

इन्धन र निर्माण साम्रगीमा भएको अस्वाभिक मूल्यवृद्धिका कारण प्रदेश सरकारले अघि बढाएका आयोजनाहरू ठप्प बनेका छन् । जसका कारण चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट खर्च ५० प्रतिशत पनि नपुग्ने जोखिम बढेको छ । पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा फागुनपछिका महिना महत्त्वपूर्ण मानिन्छन् । फागुनपछि सालाखाली आयोजनाले गति लिने हुँदा सरकारको खर्चको हिस्सा बढ्ने गरेकोमा यस वर्ष इन्धन संकटकै कारण काम रोकिएको छ । फागुनअघि ठेक्का सम्झौता भई अघि बढेका आयोजनामा इन्धन र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले लागत बढेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरुले काम गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

यस्तो छ मन्त्रालयगत खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयमा रहन्छ । तर, यही मन्त्रालयको प्रगति भने बर्सेनि असामान्य हुँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मन्त्रालयले कुल बजेटको जम्मा २२.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । मन्त्रालयसँग ११ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ बजेट रहेकामा वैशाख मसान्तसम्म २ अर्ब ४६ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिन्छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्ने मुख्य जिम्मेवारी बहन गरेको मन्त्रालयकै खर्च क्षमता बर्सेनि कमजोर हुँदा समग्र बजेट कार्यान्वयनमै असर परिरहेको छ । यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५ अर्ब ७७ करोड ५६ लाख बजेटमध्ये २ अर्ब १२ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ३५.७७ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ३ अर्ब ८३ करोड ३ लाख बजेटमध्ये १ अर्ब २६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३२.९० रहेको छ । चैतपछि केही आयोजना अघि बढ्दा खर्च दरमा सुधार देखिएको हो । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २ अर्ब ५७ करोड ११ लाख बजेटमध्ये ५२ करोड २ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत २०.२४ मात्रै रहेको छ, जुन प्रदेश सरकारका मुख्य मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा कमजोरमध्ये एक हो ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २ अर्ब ४२ करोड ७९ लाख बजेटमध्ये ७४ करोड १९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ३०.५६ रहेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ४४ करोड २४ लाख बजेटमध्ये १८ करोड ४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ३१.४८ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले २० करोड १३ लाख बजेटमध्ये ९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको खर्च प्रतिशत ४८.६२ छ ।

बढ्दै बेरुजु, घट्दो पारदर्शिता

कर्णाली प्रदेश सरकारका निकायको बेरुजु रकम घट्नुको साटो बर्सेनि बढ्दै गएको छ । हालै सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनले कर्णाली प्रदेश सरकारको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटो चुस्त हुनुको साटो अस्तव्यस्त हुँदै गएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णालीको बेरुजु रकम ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख ८४ हजार थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रुपैयाँ फर्छ्योट भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थप भएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ । महालेखाले उक्त वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहत निकाय गरी १३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा बेरुजु रकम कायम भएको जनाएको छ ।

उक्त वर्ष कायम भएको बेरुजुमध्ये ७ करोड २७ लाख ३९ हजार रुपैयाँ पेस्की मात्रै छ । पेस्कीबाहेकको खुद बेरुजु ७० करोड ८ लाख २३ हजार रुपैयाँ रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म ३ अर्ब ९४ करोड ८२ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको थियो । यसमा २९ करोड ६८ लाख ४४ हजार रुपैयाँ सम्परीक्षणबाट लगत कट्टा गरिएको थियो । सम्परीक्षण भएपश्चात् ९६ लाख ९२ हजार थप बेरुजु थपिएर कुल बेरुजु रकम ३ अर्ब ६६ करोड ११ लाख २ हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा कर्णालीमा १.२२ प्रतिशत रहेको बेरुजु दर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ । २०८०/८१ मा ४५ करोड ९४ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।

महालेखाले बेरुजु नियन्त्रण तथा वित्तीय पारदर्शिता कायम गर्न सम्बन्धित निकायले थप प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार बेरुजु बढी हुने प्रदेशगत रूपमा कर्णाली प्रदेश दोस्रो स्थानमा छ । सबैभन्दा बेरुजुको ग्राफ बढी हुने प्रदेश मधेश प्रदेश छ, जसको बेरुजु प्रतिशत ३.७७ छ । त्यसपछि पनि बेरुजु घट्न नसकी पुनः बढ्दो प्रवृत्ति देखिएको छ । बेरुजु भन्नाले सरकारी वा सार्वजनिक रकम खर्च गर्दा नियमअनुसार हिसाब–किताब, प्रमाण वा प्रक्रिया पूरा नभएको अवस्था हो । साधारण भाषामा खर्च भएको पैसा सही तरिकाले प्रमाणित नभएको, नियमविपरीत खर्च गरिएको वा हिसाब मिलान नभएको रकमलाई बेरुजु भनिन्छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सरकारी निकायहरूको लेखापरीक्षण गर्दा यस्ता त्रुटि वा अपूर्ण हिसाबलाई बेरुजुका रूपमा उल्लेख गर्छ ।

प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ ६, २०८३

१०:५१