‘कलाकार नै प्रधानमन्त्री भएपछि फिल्म क्षेत्रका लागि एक्सिलेरेटर साबित हुनेछ’

काठमाडौँ । दिनेश डीसी चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्ष हुन् । नेपाली सञ्चार र फिल्म क्षेत्रका एक स्थापित एवं बहुआयामिक व्यक्तित्व उनी झन्डै तीन दशकदेखि रेडियो, टेलिभिजन, फिल्मक्षेत्र सक्रिय छन् ।

फिल्म निर्देशन र अभिनयमा सक्रिय डीसीले बोर्डमा आएपछि फिल्म क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, बक्स अफिसको सुदृढीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली फिल्मको पहुँच विस्तारलगायत थुप्रै महत्त्वपूर्ण काम गर्न सफल छन् ।

कला क्षेत्रकै पृष्ठभूमि भएका व्यक्तित्व बालेन शाह देशको प्रधानमन्त्री रहेको अवस्थामा फिल्म उद्योगले भोग्दै आएका पुराना कानुनी र संरचनागत गाँठोहरू फुक्नेछ भन्नेमा उनी आशावादी छन् । उनै बोर्ड अध्यक्ष डिसीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

कला क्षेत्रकै व्यक्तित्व बालेन शाह देशको प्रधानमन्त्री हुँदा कलाकर्मीका नाताले के महसुस गरिरहनुभएको छ ?

म त एकदमै खुसी छु । पहिलो पटक कला क्षेत्रको मान्छे देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो सर्वोच्च पदमा पुग्न सफल हुनुभएको छ । कलाक्षेत्रका लागि एउटा इतिहाससमेत रचिएको छ । अझ विशेष कुरा त, वर्तमान प्रधानमन्त्री शाह एउटा निश्चित उद्देश्य र राम्रो काम गर्ने सङ्कल्पका साथ प्रधानमन्त्रीमा आउनुभएको छ । झन्डै दुई–तिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका उहाँको कार्यकालमा देशले विकास र सुशासनमा ठुलो फड्को मार्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ । एक कलाकार हुनुको नाताले खुसी त छँदै छ, अझ वैचारिक घनत्व भएका कलाकार नेतृत्वमा पुग्दा झन् बढी आशावादी तुल्याउँदो रहेछ ।

कलाकार नै प्रधानमन्त्री हुँदा बोर्डका काम कत्तिको सहज होलान् ?

निश्चित रूपमा सहज हुनेछ । राजनीति मात्र बुझेका मानिसहरूका लागि मनोरञ्जन क्षेत्र अन्तिम प्राथमिकतामा पर्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यू आफैँ एउटा सचेत र विचार बोकेको गायक हुनु भएकोले उहाँले हाम्रो भावना र आवश्यकतालाई गहिराइबाट बुझ्नुहुनेछ । उहाँबाट हामीले ठुलो आशा राखेका छौँ र उहाँले चलचित्र क्षेत्रको विकासका लागि सकारात्मक ‘एक्सिलरेटर’को भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

लामो समयदेखि प्रतीक्षित ‘चलचित्र ऐन’ले अब पूर्णता पाउला त ?

यसमा दुईमत छैन । पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु । ऐन प्रतिनिधि सभामा फाइल भइसक्यो । यसमा केही विषयहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ, जसबारे हामी माननीय मन्त्रीज्यूलाई ‘ब्रिफिङ’ गर्ने तयारीमा छौँ । यसअघि माथिल्लो सदनमा हामीले राख्न चाहेका कतिपय महत्त्वपूर्ण कुराहरू छुटेका छन् । अब तल्लो सदनमा जाने प्रक्रियामा सबै सरोकारवालाहरूका सुझाव र पछिल्लो समय विकसित भएका नयाँ आयामहरूलाई समेटेर विधेयक समितिमार्फत ऐनलाई पूर्णता दिन हामी अनुरोध गर्नेछौँ ।

चलचित्र क्षेत्रका कुन–कुन मुख्य समस्या तत्काल सम्बोधन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ ?

हाम्रा समस्याहरू स्पष्ट छन् । पहिलो त चलचित्र क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भावना समेटिएको चलचित्र ऐन पास हुनुपर्छ । दोस्रो, विदेशी चलचित्रहरूलाई नेपालमा छायाङ्कनका लागि आकर्षित गर्न अनुदानको व्यवस्था र कर तथा भ्याटमा सहुलियत दिनु जरुरी छ, जुन अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।

अर्को, देशभर चलचित्र भवनको सङ्ख्या बढाउन हल निर्माणका सामग्रीमा कर छुट र सहुलियतका लागि हामीले प्रस्ताव तयार पारेका छौँ । बलियो सरकार र कला बुझेको प्रधानमन्त्री भएकाले यी विषयहरूले छिट्टै निकास पाउनेमा म ढुक्क छु ।

प्रधानमन्त्री बालेन आफैँ डिजिटल युगको उपज हुनुहुन्छ । फिल्म क्षेत्रको ‘डिजिटाइजेसन’ र ‘बक्सअफिस’लाई अझै व्यवस्थित बनाउन सरकारले के गर्नुपर्ला ?

हामीले बक्स अफिसको प्राविधिक पाटो लगभग तयार गरिसकेका छौँ । अब मात्र यसमा पारदर्शिता र इमानदारिताको खाँचो छ । हामीले सबै भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल गरिसकेका छौँ । अनलाइन टिकेटिङ र बैंकिङ सेवाहरू डिजिटल इन्टिग्रेटेड सिस्टममा आबद्ध छन् । निर्माण (प्रोडक्सन)सँग सम्बन्धित अन्य केही डिजिटल पक्षहरू छन्, जसका बारेमा हामी विस्तृत योजना ल्याउँदै छौँ । मुख्य कुरा, प्रणालीभित्रको दण्डहीनता अन्त्य गरी यसलाई पारदर्शी बनाउनु नै आजको आवश्यकता हो ।

बजेटको अभावमा रहेको दोलखाको फिल्म सिटी पनि अघि बढ्ला कि ?

सरकारको नेतृत्वमा कला क्षेत्रको मान्छे हुँदा कलाक्षेत्रसँग सम्बन्धित यस्ता परियोजनामा अलिकति बढी आत्मीयता र सक्रियता हुन्छ नै । तर, दोलखा फिल्म सिटीको हकमा करिब १६ अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थामा यति ठुलो लगानी जुटाउन सम्भव छ कि छैन र त्यो ठाउँमा त्यति लगानी गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न एउटा सुझाव समिति बनाएका छौँ । समितिको अध्ययन र निष्कर्षका आधारमा हामी छिट्टै एउटा ठोस निर्णयमा पुग्नेछौँ, त्यसपछि सरकारसँग छलफल हुन्छ ।

नेपाली चलचित्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन कस्तो नीतिको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

मेरो स्पष्ट मान्यता छ- वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीलाई चलचित्र क्षेत्रमा तुरुन्तै खुला गरिनुपर्छ । यस विषयमा हामी प्रधानमन्त्रीज्यूसँग विशेष छलफल गर्नेछौँ । सह–निर्माण र लगानीका लागि नीतिगत ढोकाहरू सहज बनाउनुको विकल्प छैन, यसका लागि सरकारसँग आवश्यक पहल हुन्छ ।

काठमाडौँ बाहिर चलचित्र हलहरूको विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि बोर्डले सरकारबाट के अपेक्षा राखेको छ त ?

देशका जुन स्थानमा चलचित्र हलहरू छैनन्, त्यहाँ हल खोल्नका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने हाम्रो योजना छ । यसका लागि केही वर्षसम्म कर छुट दिने र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक सामग्री आयातमा सहुलियत दिने जस्ता बुँदाहरूमा हामीले काम गरिरहेका छौँ । सरकारबाट यी नीतिहरू स्वीकृतका लागि हामीबाट पहल भएको छ । सरकारबाट यस्ता नीति स्वीकृत भएपछि हामी विस्तृत रूपमा अगाडि बढ्नेछौँ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरू (कान्स, बुसान, अस्कर)मा नेपाली चलचित्रको उपस्थिति बलियो बनाउन सरकारको भूमिका कस्तो होस् भन्ने सोच्नुभएको छ ?

यस विषयमा राज्यको नीति नभएको होइन, छ । भएकै नीतिलाई हामीले सही ढङ्गले प्रयोग नगरेका हौँ । यस वर्षदेखि हामीले बुसान र कान्स फिल्म फेस्टिभलमा नेपालको आफ्नै ‘बुथ’ राखेर संस्थागत प्रतिनिधित्व सुरु गरिसकेका छौँ । पहिला भएकै स्रोत र नीतिको अधिकतम उपयोग गरेर नेपाली फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति सुनिश्चित गर्छौँ । त्यसमा हामीलाई सरकारबाट पूर्ण सहयोग रहन्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।

नेपाललाई विदेशी चलचित्रको सुटिङ हब बनाउने कुरामा हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ ?

हामी तयारीबिना नै विदेशीलाई बोलाउन हतार गर्छौँ, जुन गलत छ । संसारका हरेक देशले विदेशी फिल्म खिच्न आउँदा निश्चित प्रतिशत ‘सब्सिडी’ वा ‘ट्याक्स रिबेट’ (कर फिर्ता) दिन्छन् । नेपालमा त्यो सुविधा छैन । करोडौँ खर्च गरेर यहाँ फिल्म खिच्दा एयरपोर्टमा ट्याक्स फिर्ता पाउने व्यवस्था नभएसम्म ठुला ब्यानरहरू यहाँ आकर्षित हुँदैनन् । त्यसैले, पहिला हामीले सुविधा र कानुन तयार गर्नुपर्छ, अनि मात्र विदेशीलाई निम्त्याउनुपर्छ । नत्र एक पटक दुःख पाएर फर्केको निर्माताले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा दिने नकारात्मक सन्देशले अर्को दशकसम्म कसैलाई आउन दिँदैन । यस विषयमा हाम्रो पहलमा सरकारको राम्रो सहयोग रहन्छ भन्ने लाग्छ ।

नेपाली चलचित्रले अझै उद्योगको मान्यता पाएको छैन । कानुनी अड्चन के हो ?

उद्योगको मान्यता माग्नुअघि हामी चलचित्रकर्मी आफैँ पनि जिम्मेवार र कानुनसम्मत हुनुपर्छ । हामीमध्ये कतिजनाको प्यान नम्बर छ ? कति जना करको दायरामा छौँ ? पहिला हामी कानुन मान्ने नागरिक बनेर आफ्नो आर्थिक कारोबार पारदर्शी बनाउनुपर्छ । हामीले आफ्नो अनुहार सफा राखेर माग गर्दा मात्र सरकारले उद्योगको मान्यता दिने आधार बन्छ । यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यो विषयले पनि यसै सरकारबाट पार पाउँछ भन्ने विश्वास चलचित्रकर्मीको छ ।

कलाकारहरूले बुढ्यौली सुरक्षितको कुरा उठाइरहेका छन् नि, यसमा पहलको खाँचो छ कि ?

कलाकारहरू पनि आम नागरिक हुन् । जसरी एउटा ट्याक्सी चालक वा अन्य पेसाकर्मीले वर्षौँसम्म देशको सेवा गर्छ, कलाकारले पनि पर्दामार्फत त्यही गरिरहेको हुन्छ । हामी प्रसिद्ध भयौँ भन्दैमा राज्यले कलाकारलाई मात्रै विशेष हेर्नुपर्छ भन्नु अलि अव्यवहारिक नहुन सक्छ । यो स्वतन्त्र र व्यावसायिक क्षेत्र हो । हामी आफैँ सजग भएर करको दायरामा आउने र आफ्नो भविष्य सुरक्षित गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ । राज्यबाट योगदानको कदर र सम्मान हुनुपर्छ, तर पेन्सन वा भत्ताजस्ता कुराहरू अहिले मेरो प्राथमिकतामा छैनन् ।