अपेक्षाका चाङ बोकेर बालेनको आशमा बसेका छन् कलाकार

काठमाडौँ । ‘हाम्रो समस्या कसले बुझिदिने ? राज्यको सर्वोच्च पदमा न कलाकार पुगे न त कलाकारका पीरमर्का सुन्ने कोही ?’ नेपाली कलाक्षेत्रका हस्तीहरूले केही समयअघिसम्म गर्ने यो साझा गुनासो अहिले इतिहास बनेको छ ।

समयको चक्र यस्तो मोडमा आइपुगेको छ कि, हिजो सडक र मञ्च तताउने कलाकारहरू आज देशको नीति निर्माणको मूल थलो सम्हाल्न पुगेका छन् ।

नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक यस्तो ऐतिहासिक संयोग जुरेको छ, जहाँ देशको कार्यकारी प्रमुख (प्रधानमन्त्री) र्‍याप गायक बालेन शाह छन् भने शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हाल्ने गृहमन्त्रीका रूपमा डिजे सुदन गुरुङले कमान सम्हालेका छन् । नेपाली कलाक्षेत्रका लागि यो एक ठुलो अवसर पनि हो ।

यतिबेला कलाकारहरूको पहुँच प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीमा मात्र सीमित छैन । फिल्म निर्देशक असिम शाह प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार छन् भने सञ्चारकर्मी तथा गजलप्रेमी डा. विक्रम तिमिल्सिना सञ्चारमन्त्री बनेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र कलाकारहरूको बाक्लो उपस्थिति छः अभिनेत्री रिमा विश्वकर्मा, गायक रमेश प्रसाई, मिस नेपाल अनुष्का श्रेष्ठ सांसद छन् । गायक प्रकाश सपूतजस्ता प्रभावशाली कलाकारहरू पनि अहिले सरकारका नजिक छन् । प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार कुमार बिन पनि कलाक्षेत्रका नजिकका पात्र हुन् । यसैले चलचित्र, गीत–संगीत, नाट्य र ललितकला लगायत समग्र कलाक्षेत्रमा यतिबेला एउटा फरक चमक र उत्साह देखिएको छ ।

सरकारले ल्याएको सयबुँदे प्राथमिकतामा कलाक्षेत्र प्रत्यक्ष समेटिएको नभए पनि, आफ्नै क्षेत्रका मानिसहरू सत्तामा भएकाले कलाक्षेत्रका मुद्दाहरू अब ओझेलमा नपर्नेमा सरोकारवालाहरू आशावादी छन् । चलचित्र ऐनको परिमार्जन, रोयल्टीको पारदर्शी वितरण, कलाकारको सामाजिक सुरक्षा, रङ्गमञ्चको व्यावसायिकतादेखि ललितकलाको अन्तर्राष्ट्रिय बजार सहजीकरणसम्म यो सरकारबाट कलाक्षेत्रका अपेक्षा धेरै छन् ।

यो पनि

‘कलाकार नै प्रधानमन्त्री भएपछि फिल्म क्षेत्रका लागि एक्सिलेरेटर साबित हुनेछ’

हाम्रो देशमा कला क्षेत्र कहिल्यै राज्यको प्राथमिकतामा परेन

सातै प्रदेशमा कम्तीमा एक–एक विश्वविद्यालयमा कला विभाग चाहिन्छ

फिल्म क्षेत्रमा उद्योगको सपना

चलचित्र विकास बोर्डले केही दिनअघि यो वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन (समरी २०८२) सार्वजनिक गर्‍यो । जसअनुसार २३० वटा नयाँ फिल्मले निर्माण इजाजत लिएका छन् भने ५६ वटा नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन् । प्रदर्शनमा आएका फिल्महरूको व्यापारिक तथ्याङ्क १ अर्ब ८ करोड ३८ लाखभन्दा बढी छ । निर्माण इजाजत लिने २३० फिल्मबाट अर्बौंको लगानी घोषणा भएको छ ।

६ दशक नाघिसकेको नेपाली फिल्म क्षेत्रमा वार्षिक अर्बौंको लगानी भित्रिने र त्यति नै बराबरको व्यावसायिक कारोबार हुने तथ्याङ्कले देखाउँछ । तर, नेपाली चलचित्र क्षेत्रले लामो समयदेखि राज्यसँग राख्दै आएको ‘उद्योग’को मान्यता अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको छैन । कलाकार, निर्माता, निर्देशक सबैको यो सरकारसँग एउटै अपेक्षा छः फिल्म क्षेत्रले ‘उद्योग’को मान्यता पाओस् ।

चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ कलाकार मोहन निरौला बालेन सरकार कलाकारहरूका लागि आशाको झुल्के घाम भएको बताउँछन् । कलाक्षेत्रकै मानिसहरू अहिले माग पूरा गर्ने ठाउँमा पुगेकाले यस पटक कलाकारका मागहरू पूरा हुनेमा उनी आशावादी छन् ।

‘अहिले हामीले धेरै ठुला कुराको अपेक्षा राखेका छैनौँ, केवल यो क्षेत्रलाई मर्यादित र आत्मनिर्भर बनाउने वातावरण होस्,’ निरौला भन्छन्, ‘त्यसका लागि २०२६ सालको पुरानो ऐनले अहिलेको डिजिटल युगलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन । सबैभन्दा पहिले चलचित्र क्षेत्रको पुरानो ऐन (२०२६ को) लाई तत्काल संशोधन गरिनुपर्छ ।’ विदेशी फिल्मसँगको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले हाम्रो सानो बजार थिचिएको बताउँदै निरौला राज्यले स्वदेशी फिल्मलाई संरक्षण गर्ने र विदेशी फिल्ममा कडाइ गर्ने नीतिमा पनि जोड दिन्छन् ।

‘उमेर ढल्केपछि वा शरीरले साथ दिन छाडेपछि कलाकारहरूले हात फैलाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि विशेष वृत्ति (पेन्सन वा भत्ता)को व्यवस्था हुनुपर्छ,’ निरौला थप्छन्, ‘हामी कलाकारहरूले कमाएसम्म राज्यलाई नियमअनुसार कर तिर्न तयार छौँ, राज्यले त्यसका लागि एउटा प्रणाली (सिस्टम) बनाओस् । तर राज्यले पनि हाम्रो वृद्धावस्था सुरक्षित हुने काम गर्नुपर्छ ।’

मोहन निरौलाको उद्योगसम्बन्धी धारणासँग युवा पुस्ताकी अभिनेत्री लक्ष्मी बर्देवा सहमत छिन् । उनको नजरमा नेपाली फिल्म क्षेत्र अझै पनि व्यक्तिगत प्रयासमा मात्र टिकेको छ ।

‘कोही निर्माता बन्छ, फिल्म बनाउँछ र हराउँछ । यसलाई संस्थागत गर्न एउटा बलियो नीति चाहिएको छ,’ बर्देवा भन्छिन्, ‘जबसम्म फिल्म क्षेत्रलाई आधिकारिक रूपमा उद्योग घोषणा गरिँदैन, तबसम्म यसभित्रका श्रमजीवीहरूको भविष्य सुरक्षित हुँदैन ।’

फिल्म क्षेत्र उद्योगको रूपमा घोषणा भएपछि यसलाई अगाडि बढाउन एउटा मुख्य नीति बन्छ, जसमा धेरै कुराहरू समेटिएका हुन्छन् । त्यसभित्र यस क्षेत्रमा कार्यरत कलाकारहरूको हक–हित र उनीहरूको बुढ्यौलीको सुरक्षा समेटिने उनको धारणा छ ।

‘अहिले देशको नेतृत्वमा कला बुझ्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसैले एउटा लिखित विधान बन्नेछ र हामीले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने छैन भन्नेमा म विश्वस्त छु,’ लक्ष्मी थप्छिन् ।

चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का फिल्म क्षेत्रलाई व्यावसायिक नीतिको खाँचो रहेको औँल्याउँछन् । अहिलेको सरकारबाट समग्र फिल्म क्षेत्रमा देखिने ठोस काम होस् भन्ने सबैको अपेक्षा रहेको खड्काको धारणा छ ।

‘सबैभन्दा पहिले त नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई नीतिगत रूपमा बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको मुख्य चुनौती भनेको विदेशी फिल्महरूको बढ्दो हस्तक्षेप हो । यसलाई न्यूनीकरण गर्न चीनमा जस्तै कोटा प्रणाली लागु गर्नुपर्छ भन्ने मेरो स्पष्ट माग छ,’ खड्काले भने, ‘यसले नेपाली सिनेमाको बजार र मौलिकतालाई जोगाउन मद्दत पुर्‍याउँछ ।’ फिल्म निर्माणको प्रक्रियालाई लगानीमैत्री बनाउन सरकारले अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने खड्काको भनाइ छ ।

‘स्वदेशी निर्माताहरूलाई बैंकबाट सहज रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने र ब्याजमा छुट दिनेजस्ता सुविधाहरू ल्याउनु जरुरी छ,’ खड्का अगाडि थप्छन्, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, नेपाली फिल्मलाई अझै पनि पूर्ण रूपमा उद्योगको मान्यता दिइएको छैन । त्यसैले, यसलाई नीतिगत रूपमै उद्योगका रूपमा स्थापित गर्नु प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’

नाट्य क्षेत्र भन्छ, ‘श्रमको उचित मूल्याङ्कन’

फिल्मभन्दा अझ बढी उपेक्षित र सङ्घर्षपूर्ण मानिने विधा हो रङ्गमञ्च अर्थात् नाट्य क्षेत्र । यो क्षेत्र मिहिनेत धेरै हुने तर आम्दानी थोरै हुने विधामा पर्छ । यस क्षेत्रमा कतिपय कलाकारको जीवन त सङ्घर्षमै बित्छ । यसो हुनुमा नाट्यकर्मी महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र रिमाल राज्यको दृष्टिकोणमा खोट देख्छन् । उनी सत्ताले जहिले पनि सिर्जनात्मक आलोचनालाई ‘विरोध’ ठानेको र कलाकारसँग दूरी बनाएको आरोप लगाउँछन् ।

‘अहिले परिवर्तनको नारा लागेको छ । यदि साँच्चै परिवर्तन गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिले राज्यको कलालाई हेर्ने नजर बदल्नुपर्छ,’ रिमाल भन्छन्, ‘कलाकारलाई हौसला र प्रेरणा दिने खालका नियम कानुन ल्याउनुपर्छ ।’ प्रज्ञा प्रतिष्ठान र सांस्कृतिक संस्थानजस्ता ठाउँमा राजनीतिक व्यक्तित्वभन्दा कलाका विज्ञ हुनुपर्ने रिमाल बताउँछन् ।

‘नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा हुने नियुक्तिहरू सधैँ विवादित बन्ने र मुद्दा मामिलामा फस्ने गरेका छन् । यसको अर्थ हाम्रो कानुनमा कतै न कतै त्रुटि छ,’ उनी थप्छन्, ‘त्यो कानुनी त्रुटिलाई सच्याएर नियुक्ति प्रक्रियालाई राजनीतिमुक्त र पूर्ण व्यावसायिक बनाइन्छ भन्ने अहिलेको सरकारबाट हाम्रो अपेक्षा हो ।’

राजेन्द्र रिमालको भन्दा फरक धारणा राख्छन् तीन दशकदेखि रङ्गमञ्चमा सक्रिय नाट्यकर्मी जेबी डिसी । कलाकारलाई देशको गहना भनिएकोमा समेत उनको चित्त दुखेको छ । उनी भन्छन्, ‘गहना त मन लाग्दा लगाउने र नलाग्दा दराजमा थन्काउने वस्तु हो । त्यसैले कलाकारलाई गहना होइन, श्रमजीवी मानिने नीति अहिले खाँचो छ,’ डिसी बताउँछन् ।

‘रङ्गमञ्चमा काम गरेर चुलो नबल्ने अवस्था भएपछि धेरै कलाकार पलायन भइरहेका छन् । त्यसैले राज्यले नाटकका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक तोकोस् र एउटा स्पष्ट रङ्गमञ्च नीति (थिएटर पोलिसी) ल्याओस्,’ डिसी भन्छन्, ‘संगीत नाट्य एकेडेमी स्थापना भएको १५ वर्ष भइसक्यो, तर अझैसम्म यसले ठोस नीति दिन सकेको छैन ।’ यो दोहोरोपन र अस्पष्टता हटाउने जिम्मेवारी अब यो नयाँ सरकारले गर्नेमा उनी आशावादी छन् ।

गीतसंगीतका अपेक्षाः रोयल्टी र मौलिकता

गीतसंगीतको क्षेत्र पनि अहिलेसम्म भद्रगोल नै छ । वर्षमा हजारौँ नयाँ सिर्जनाहरू भित्रिन्छन् । जसले डिजिटल प्लेटफर्मबाट लाखौँ रुपैयाँ नेपाल भित्र्याउँछ भने मेला–महोत्सवमार्फत करोडौँको आर्थिक कारोबार गराउँछ । तर, राज्यले यो क्षेत्रलाई हेर्ने स्पष्ट कुनै नीति अहिलेसम्म छैन । अहिलेको सरकारबाट गीतसंगीत क्षेत्रले कायापलटको अपेक्षा गरेको छ र गीतसंगीतको अन्तर्राष्ट्रिय बजार नीति, व्यवस्थित रोयल्टीलगायत धेरै काम हुनेमा आशावादी पनि छन् ।

राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष रीता थापा मगर पनि माथिका कुरामा सहमत छिन् । आफ्नै क्षेत्रको व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्दा गीतसंगीतका लागि स्वर्ण युग हुने अपेक्षा थापा मगरको छ ।

‘अहिले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो टाउको दुखाइ ‘रोयल्टी’ हो । वितरण प्रणाली व्यवस्थित छैन,’ थापामगर भन्छिन्, ‘राजनीतिक अस्थिरताका कारण मन्त्रीपिच्छे समस्या बुझाउँदा–बुझाउँदै थाकिसकेका छौँ ।’ उनले विज्ञहरू सम्मिलित गीतसंगीतको विकास बोर्ड बनोस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको सुनाइन् ।

‘मेला महोत्सवमा देखिएको उच्छृङ्खलता र छाडापनलाई नियन्त्रण गर्न एउटा सेन्सर वा अनुगमन (मोनिटरिङ) प्रणाली जरुरी छ,’ उनले थपिन्, ‘यहाँ कलाकारको स्वास्थ्य बीमा र रोजगारीको सुनिश्चिततामा पनि राज्यले काम गरोस् भन्ने चाहना छ ।’

गायिका रीता थापामगरझैँ गीतसंगीत क्षेत्रलाई सुसंस्कृत बनाउन नीतिगत स्पष्टता चाहिने चर्चित गायक शिव परियार बताउँछन् । सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना आफैँ गजल र सञ्चार बुझेको व्यक्तित्व भएकाले उहाँमाथि पनि संगीतकर्मीको ठुलो आशा रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिलिपि अधिकारको कानुन चाहिएको छ । पब्लिक रोयल्टी र मास्टर रोयल्टीको विवाद सुल्झाउन सरकारले कडा निगरानी गर्नुपर्छ,’ परियारले थपे, ‘नेपाली संगीतलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउन राष्ट्रिय स्तरका सांस्कृतिक आदानप्रदानका कार्यक्रमहरू पनि आवश्यक छ ।’ समाजलाई विकृतितर्फ लैजाने गीतसंगीतको निगरानी र नियन्त्रणमा पनि केही पहल हुनुपर्ने उनको धारणा छ ।

अर्की चर्चित गायिका एलिना चौहान कलाकारहरूको भविष्य सुनिश्चितताका लागि केही नीति–नियम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छिन् ।

‘हिट कलाकारको विलासी जीवन मात्र देखिन्छ, तर भविष्य सुरक्षित नभएर विदेशमा भाँडा माझ्न बाध्य हुने कलाकारको आँसु कसले देख्ने?,’ उनी भन्छिन्, ‘कलाकारको कमाइबाट कर लिइयोस्, तर बुढेसकालमा उपचारका लागि चन्दा माग्नु नपर्ने गरी अवकाश योजना (रिटायरमेन्ट प्लान) ल्याइयोस् ।’ अन्य क्षेत्रलेझैँ गीतसंगीतले पनि राज्यलाई वर्षमा ठुलो कर बुझाउने भन्दै चौहान यसलाई पनि उद्योगको रूपमा लैजानुपर्ने विचार राख्छिन् ।

ललितकला पहिचान र अन्तर्राष्ट्रिय बजार

सरकारलाई लिएर ललितकला क्षेत्रमा पनि उत्साह कम छैन । विगतमा सम्बोधन नभएका विभिन्न ललितकलाको पहिचान, अन्तर्राष्ट्रिय बजारलगायतका समस्या अबको सरकारबाट समाधान हुने आशा यो क्षेत्रले गरेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानका सभा सदस्य तथा चित्रकार प्रदीप शाक्य हाम्रो मौलिक कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा लैजान समयसापेक्ष नीति–नियम आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

‘हामी कोकाकोलाको बोतल बनाएर भारत वा चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ,’ उद्योग र संस्कृतिबचिको भिन्नताबारे प्रदीप भन्छन्, ‘तर हाम्रो मौलिक कलामा हामीसँग कसैले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।’ उनी कलामा गरिने लगानीको प्रतिफल तुरुन्तै अङ्कमा नदेखिए पनि यसले देशको दीर्घकालीन पहिचान बनाउने धारणा राख्छन् ।

‘हाम्रो कलाको माग विश्वमा छ, तर विदेशमा सामान बेचेर पैसा भित्र्याउन सीमापार भुक्तानी (क्रस–बोर्डर पेमेन्ट) मा निकै झन्झट छ,’ प्रदीपले थपे, ‘बैंकिङ प्रणाली र भुक्तानीमा रहेको समस्याको गाँठो सरकारले फुकाइदिनुपर्छ ।’ कलाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा पनि समस्याहरू रहेको उनको भनाइ छ ।

‘राज्यले अब कच्चा पदार्थको उपलब्धतादेखि लिएर उत्पादित कलालाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने र त्यसको भुक्तानी सहजै भित्र्याउनेसम्मको बलियो नीति–नियम बनाउनु आवश्यक छ,’ प्रदीप भन्छन्, ‘सुरुमा नीतिगत कुराहरू बनाउन गाह्रो होला, तर एकपटक स्पष्ट र बलियो नियम बन्यो भने यसले दीर्घकालीन रूपमा सिंगो कला क्षेत्रलाई नै ठुलो राहत पुर्‍याउनेछ ।’

प्रदीपको कुरासँग पूर्ण सहमत छिन् चित्रकार एरिना ताम्राकार । तीन दशकदेखि चित्रकलामा सक्रिय एरिना अब कला क्षेत्रमा कुनै किसिमको राजनीतिकरण नहोस् भन्ने चाहना राख्छिन् । राजनीतिक हस्तक्षेपले नै कला क्षेत्रले ठुलो फड्को मार्न नसकेको उनको ठम्याइ छ ।

‘कलामा कला मात्र होस्, बिचौलियाहरूको खेल बन्द होस्,’ ताम्राकार भन्छिन्, ‘सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सरकार–सरकारबचि समन्वय गरेर नेपाली कलालाई विश्व बजारमा पठाउन सहज वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।’ कलाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमुखी नीति बनाउनुपर्ने खाँचो रहेको ताम्राकारको भनाइ छ ।