अध्यादेशले अफ्ताव आलम पनि छुट्न सक्ने

काठमाडौं : सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ११६ मा एक उपदफा थपेर सरकारले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याएको छ। दफा ११६ मा पहिले ८ उपदफा थिए। सरकारले थपेर ल्याएको उपदफा ९ मा जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो।

त्यहाँ लेखिएको छ, ‘यस दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूल धारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई नेपाल सरकार र त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूहबीच राजनीतिक प्रकृतिका सम्झौताको माध्यमबाट नेपाल सरकार वादी भई दायर भएका मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति भएको रहेछ र त्यस्तो सम्झौताबमोजिम त्यस्ता राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्ताका विरुद्धमा नेपाल सरकार वादी भई चलाइएका मुद्दा जुनसुकै तहको अदालतमा विचाराधीन रहेको भए पनि फिर्ता लिन बाधा पर्ने छैन।’