कसले बुझ्ला भोजराजको नियति?

जेठ २१ गते कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा सारिएका ३८ वर्षका भोजराज दर्जीको निधन सामान्य र स्वाभाविक घटना होइन। राज्यद्वारा नागरिकका आधारभूत अधिकारको सम्मान नहुँदा भएको यो दुःखद मृत्यु हो। बहुआयामिक मानवअधिकारको हननबाट सिर्जित नियति हो। संसद् र अदालतसमेतको अकर्मण्यबाट भोग्नुपरेको नतिजा हो। ‘सुकुम्बासी अधिकार मानवअधिकार हो’ भनी नबुझिदिँदाको परिणति हो। सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा नेपाली सेनासमेत विधिबाट परिचालित नभएबाट समेत एक नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको परिस्थिति हो।

नेपाल सरकारको ९१औं शासकीय सुधार कार्यसूचीविपरीत सुकुम्बासीमाथि ‘राज्य डोजर आतंक’बाट उत्पन्न अवस्था हो यो। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को ‘चुनावी वाचापत्र’ले सुकुम्बासीलाई दिएको धोखाको प्रतिफल हो। डोजर चले ‘छाती थाप्छु’ भनी चुनावी सभामा दिएका वाचाबन्धनबाट विमुख हुनुको परिस्थिति हो। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, संविधान, विधि र प्रक्रिया मिचेर नागरिकमाथि भएका ज्यादती, अन्याय र अत्याचारको नमुना हो। मानसिक रूपमा काठमाडौं महानगर प्रमुखको भूमिकाबाट प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहमाथि उठ्न नसकेबाट उत्पन्न एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम हो।