स्थिरता, सुशासनको जनअपेक्षा उपेक्षित नहोस्

विसं २०८२ नेपालको राजनीतिक, संस्थागत र सामाजिक जीवनका दृष्टिले सहज वर्ष रहेन । वर्षको थालनीमै शासनमा व्याप्त भ्रष्टाचारप्रति जनआक्रोश र शासक प्रशासकप्रति निराशा देखिएको थियो । भदौ २३ गते सामाजिक सञ्जालमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्धको विरोधपछि जनआक्रोश विस्फोट भयो । प्रदर्शनकारीमाथि सुरक्षाकर्मीले गरेको दमनपछि २४ गते भयावह विध्वंस भयो । नेपालले त्यस्तो विध्वंस यसअघि कहिल्यै भोगेको थिएन ।

विध्वंसपछि भने देशलाई लथालिङ्ग हुनबाट रोकियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेनासमेतको सहयोगमा स्थिति सम्हाल्ने पहल गरे । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउने तथा भदौ २३ र २४ का घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेशसहित पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियो । देश क्रमशः सङ्कटबाट शान्ति र स्थिरतातर्फ उन्मुख भयो । संशय चिर्दै निर्वाचन सम्पन्न भयो र छानबिन आयोगले प्रतिवेदन बुझायो ।