स्थानीय तहको बजेट : रोजगारी सिर्जना गर्न सुझाव

काठमाडौँ, असार १ गते । स्थानीय तहका विज्ञले पालिकामा नै सिप र रोजगारी प्रदान गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न स्थानीय तहलाई सुझाव दिएका छन् । स्थानीयस्तरमा हुने सम्भावनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बजेट स्थानीय सरकारले बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।

स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट आआफ्नो सभामा पेस गर्नुपर्ने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा उल्लेख छ । सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ गते आआफ्नो सभामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।