भ्रष्टाचार मुद्दामा विचाराधीन रहेका व्यक्ति सल्लाहकार बन्न अयोग्य- सर्वोच्च

सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको कसूरमा विचाराधीन रहेका वा कसूरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने गरी नियम बनाउन मधेस प्रदेश सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामसरोज यादवले आफ्नो सल्लाहकारको रूपमा विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहरिएका जीवनाथ चौधरीलाई नियुक्त गरेको भन्दै परेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो।