ललिता प्रकरणमा सरकारको परीक्षा

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईसमेत मुछिएको मुद्दामा चार सय जनालाई सीआईबीले दोषी देखिसक्दासक्दै पनि तत्कालीन सरकारले फाइल अगाडि बढाउन रोक्नु ठूलो भूल थियो।

ललिता निवासको जमिन व्यक्तिको नाममा लगेर बेचबिखन गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेर सरकारले कानुनी राज मरिनसकेको सन्देश दिएको छ। तर यसअघि जस्तै फेरि यसलाई कुनै पनि बहानामा बीचमै अलपत्र पार्ने र अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति नदिनु उसको कर्तव्य हो।