आर्थिक गणनालाई प्रभावकारी बनाउन तथ्याङ्क कार्यालय र चेम्बर अफ कमर्सबीच सहकार्य

काठमाडौँ / राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०८२ लाई प्रभावकारी रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

समझदारीअनुसार आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रका तथ्याङ्क विकास, व्यवस्थापन तथा गणनालाई थप विश्वसनीय बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

सम्झौतापत्रमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका तर्फबाट उपप्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी (सहसचिव) ढुन्डिराज लामिछाने र चेम्बरका तर्फबाट महानिर्देशक देवेन्द्र लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका हुन्। उक्त सम्झौता २०८३ साल जेठ ५ गतेदेखि लागू हुने जनाइएको छ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारी कमलप्रसाद पोखरेलले हालसम्म ८ लाख ३१ हजारभन्दा बढी आर्थिक प्रतिष्ठानको गणना सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए। उनका अनुसार २०७५ सालको पहिलो आर्थिक गणनामा ९ लाख २३ हजार प्रतिष्ठान समेटिएको थियो भने यसपटक करिब १५ लाख प्रतिष्ठान समेट्ने लक्ष्य राखिएको छ।

वैशाख २ गतेदेखि सुरु भएको स्थलगत गणना कार्य असार ७ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको र हालसम्मको प्रगति उत्साहजनक रहेको उनले बताए। उनले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यले आर्थिक गणनालाई अझ प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।

चेम्बरका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले राष्ट्रिय आर्थिक गणना देशको आर्थिक अवस्थाको “ऐना” भएको उल्लेख गर्दै विश्वसनीय तथ्याङ्क बिना दीर्घकालीन आर्थिक योजना सम्भव नहुने बताए। उनले अनौपचारिक क्षेत्र, लगानी प्रवृत्ति, रोजगारी तथा सेवा, पर्यटन र प्रविधि क्षेत्रको यथार्थ चित्रणका लागि अद्यावधिक तथ्याङ्क आवश्यक रहेको धारणा राखे।

अध्यक्ष अग्रवालले तथ्यमा आधारित नीति निर्माणले मात्र दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने भन्दै आर्थिक गणनाले अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्ने बताए। साथै, व्यवसायीहरूले उपलब्ध गराउने विवरण गोप्य रहने विषयमा विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको उनले जोड दिए।

समझदारीअनुसार आर्थिक गणना २०८२ अन्तर्गत तथ्याङ्क सङ्कलन, विश्लेषण, प्रचारप्रसार तथा आर्थिक साक्षरता अभिवृद्धिमा दुवै पक्षले सहकार्य गर्नेछन्। यसअन्तर्गत अडियो–भिडियो सामग्री निर्माण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, व्यवसायी तथा आर्थिक पत्रकारका लागि तालिम तथा तथ्याङ्क प्रणालीलाई डिजिटल र विश्वसनीय बनाउने कार्य पनि समावेश छ।

चेम्बरले आफ्ना देशव्यापी सञ्जालमार्फत उद्योगी–व्यवसायीलाई गणनामा सक्रिय सहभागिताका लागि प्रोत्साहित गर्ने र सही तथ्याङ्क उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सम्झौता पाँच वर्षका लागि लागू रहनेछ। कार्यक्रममा सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाबीच सहकार्यबाट मात्र आर्थिक गणनालाई सफल बनाउन सकिनेमा जोड दिइएको थियो।

सम्बन्धित विषय:

# आर्थिक गणना

# राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय