अर्थमन्त्रीको अलमलः द्वेध चरित्रमा जकडिएको अर्थनीतिले निकाश दिन कठिन छ

अर्थमन्त्रीको अलमलः द्वेध चरित्रमा जकडिएको अर्थनीतिले निकाश दिन कठिन छ

३० जेठ, काठमाडौं । नेपालको पछिल्लो अर्थनीति पनि द्वेध चरित्रबाट जकडिएको छ । पूर्ण रुपमा खुला उदार अर्थनीति कि मिश्रित अर्थनीति, गरिवलाई उकास्ने कि धनीलाई भन्ने भ्रममै रुमल्लिँदै छ । अर्को, रुपमा भन्ने हो भने पूँजीवाद कि मिश्रित अर्थनीति लागू गरेर देशको विकास गर्ने हो, अर्थमन्त्री नै द्विविधामा छन् । अति गरिब जनतालाई माथि उठाउन विशेष योजना ल्याउने कि पुँजी हुनेहरूलाई प्राथमिकता दिएर अर्थतन्त्र उकास्ने हो भन्ने कुरामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले भ्रममा रुमल्लिरहेका छन् । पूरा हुन नसक्ने योजनामा बजेट नछुट्याउने, पूरा गर्न सकिने योजनालाई पर्याप्त बजेटको व्यवस्था भन्दै गर्दा अनेकौं योजनाहरुमा छुट्याइएको बजेटले केही पनि गर्न सकिँदैन तर बजेट छुट्याएका छन् ।

अर्थमन्त्रीले खुला अर्थनीति लागू गर्न चाहन्छन् तर उनलाई जीर्ण अवस्थामा रहेका र बन्द भएका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सत्तचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पहिलेदेखि चल्दै आएको व्यवहारमा केही नयाँ शब्द र केही नयाँ योजना थपेर उही मेसो चलाउन चाहन्छन् तर यता आमूलपरिवर्तनकारी नारा तयार गर्न र तत्काल देखिने काम गर्नुपर्ने वाध्यतामा छन् । यति मात्रै होइन सरकारले भ्रष्टाचार छानबिन गर्न, अनुसन्धान गर्न विद्यमान संवैधानिक आयोगलाई बेवास्ता गर्दै सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेर छानबिन गर्दैछ । गरिब जनतामा करको भार थोपरिँदैछ एकातिर, अर्कातिर केही मध्यम र ठूलो लगानी गर्न सक्ने वर्गलाई अनुदानदेखि कर फिर्ताको नीति लिएको छ सरकारले । यस्तो द्वेध चरित्रको अर्थनीतिले अर्थतन्त्र गतिशील हुन कठिन छ ।

नेपालमा खुला उदारवादी अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । यसलाई व्यवस्थित गरेर अघि बढाउनुको सट्टा विक्रित बनाइएको छ, गिजोलिएको छ । अर्थतन्त्रदेखि सबै राज्यसंयन्त्रसम्म दलालीले प्रभाव जमाइरहेको छ । जसले गर्दा न उद्योग व्यवसायको राम्रो विकास हुन दिएको छ न व्यापारको नै । प्रायः सबै राजनीतिक दल र तिनका नेताहरु यो दलाली प्रवृत्तिबाट अछुतो देखिन्नन् । पछिल्लो उदाहरण अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघि नै करसम्बन्धी सूचना चुहाएर चीनबाट ठूलो मात्रामा विद्युतीय सवारी भित्रिनु, संसदमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत भएपछि व्यापक मात्रामा करका दरमा फेरबदल गर्नु त्यसैको परिणाम हो । त्यसो गरिनु भनेको शक्ति र पहुँच भएकाले सजिलै कमाउने बाटो खोज्नु र शक्तिमा रहनेहरूले तिनैलाई लाभ हुने गरी काम गर्नु नै दलालीको अभ्यास हो । यसले अहिले ठीकै खालका व्यापारी र सरकारी संयन्त्रबीच सौदाबाजी हुन्छ । पछि अर्थतन्त्र खुला पूँजीवाद अन्तर्गत चल्न थाल्यो भने साना व्यापारी तथा उद्योगीलाई जसरी पनि विस्थापन गर्ने उपक्रम चल्छ । नेपाली उत्पादनलाई जसरी पनि विस्थापन गरेर लाभ हुने विदेशी सामग्री व्यापक मात्रामा भित्राउने उपक्रम चल्ने नै हो । यहाँ भन्न खोजिएको अर्थमन्त्री तथा राज्यसंयन्त्र एकातिर अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित रुपमा अघि बढाउने भन्दै छन् अर्कातिर टाठा बाठा व्यापारीबाट प्रभावित भएर लुकेर कमाउने बाटो खोज्दैछन्, बनाउँदै छन् । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्र कसरी व्यस्थित बन्छ ?

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक संस्थानका रुपमा चलिरहेका उद्योगहरूलाई अझ द्रुत गतिमा चलाउने र बन्द भएका उद्योगहरुलाई पुनः सञ्चालन गर्ने भनिरहेको छ । बजेटमा पनि उल्लेख भएको छ । अहिले केही संस्थानबाहेक धेरै संस्थानहरू घाटामा मात्रै होइन ठूलो घाटामा छन् । नेपालमा सामान्य अवस्थामा निजी लगानीका सिमेन्ट उद्योगहरू राम्रोसँग फस्टाइरहेका छन् । सरकारले सञ्चालन गरेका हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग तथा गुणस्तरको रुपमा राम्रो मानिएको उदयपुर सिमेन्ट उद्योग घाटामा छन् । सरकारले यी उद्योग पुनः संरचना गरेर, नयाँ कर्मचारी राखेर राम्रोसँग चलाउँला तर यसले राष्ट्रलाई कति लाभ देला ? न यी उद्योगका सिमेन्ट बजारमा जाँदा बजार मूल्य नियन्त्रण वा व्यवस्थित हुन्छ न आम सर्वसाधारणले सौलियत मूल्यमा सिमेन्ट पाए वा पाउनेछन् । बरु सिमेन्ट क्षेत्रमा निजी लगानी व्यवस्थित गरी व्यापक बनाएर अगाडि बढ्ने हो भने देशलाई यो क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिएला । दह्रो कर उठ्ला । अर्को, भृकुटी काज कारखाना बेचियो, जग्गा छँदैछ नयाँ सुरु गर्दा राज्यलाई कति फाइदा होला ? हेटौंडा कपडा उद्योग सरकारले पुनः सञ्चलन गर्ने भनिँदैछ । राज्यले ठूलो लगानी गरेर सो कपडा उद्योग सञ्चालन गर्यो भने पनि अति थोरै प्रतिशत मागलाई मात्रै पूरा गर्नेछ । त्यसको साटो खुला अर्थतन्त्र चलाउन चाहने सरकारले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिएर हेम (गाँजा), अल्लो तथा अन्य रेसा भएका कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगको व्यापक विकास गर्न सकिन्छ । यसले ठूलो रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ । बुटवल धागो कारखाना होस् या गोरखकाली रबर उद्योग होस् अरु कुनै उद्योग निजी क्षेत्रले चलाउन सक्दैनन् भने सरकारले पनि लगानी गर्ने र निजी क्षेत्रलाई ठूलो लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्न सक्छ ।

अर्थमन्त्री त पूँजीवादको पक्षधर हुन् नै सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रमा निजी क्षेत्र भित्राएकै छ अझ दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पनि रणनीतिक साझेदार भित्राउने योजना बनाउँदै छ भनिएको छ । विद्युतमा निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेका छन् । विदेशी लगानी पनि सुरु भएको छ भने सामान्य उत्पादन मूलक उद्योगमा सरकारले लगानी लगाउनुको कुनै अर्थ छैन । बरु मन्त्री तथा उच्च तहका प्रशासकले कुनै दलाली वा कुनै चरका माध्यमबाट पैसा असुल्ने बाटो पूर्ण रुपमा बन्द गर्ने नीति नियम बनाउनु आवश्यक छ । नियमनकारी संस्थालाई बलियो बनाउनु आवश्यक छ । बजेटमा अर्थमन्त्रीले सडक, सुरुङदेखि अन्य विविध क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारका रुपमा संलग्न गराएर अगाडि बढ्ने उल्लेख गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा सकारले के प्रयोजनका लागि उद्योगमा लगानी गर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई कति अगाडि बढाउने ? भन्ने कुरा निर्क्योल नगरी यसो पनि गर्ने उसो पनि गर्ने भनेर अर्थतन्त्रले गति लिँदैन ।

अर्को, नेपालकै निजी क्षेत्रले लगानी गरिरहेको र वातावरण बने लगानी बढाउन सक्ने क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन चाहेको देखिन्छ । नेपालको बजार सीमितताको अवस्थामा विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने विभिन्न उपाय लगाएर ती लगानीकर्ताले नेपालको सबै बजार कब्जा गरेर नेपालका उद्योग पूरै रुपमा विस्थापित हुने अवस्था आउनेछ । यसलाई सरकारले ख्याल गर्न सकेको देखिन्न । सरकारले राष्ट्रिय निजी लगानीलाई फैलाउन चाहेको हो कि विदेशी लगानी भित्राएर खुम्च्याउन चाहेको हो त्यसमा सरकार स्पष्ट छैन । दलाली रहिरहने, सरकारको नीति द्वेध खालको हुने हो भने अबको आर्थिक गति अझ अन्योल पूर्ण हुने निश्चित छ । केही होला भनेर आशा गरिरहेका जनतालाई आकाशको फल आँखा तरी मर हुने निश्चित छ ।

अर्थतन्त्र

राजनीति

Shares

भेषराज पोखरेल

नेपालबहस डटकमका नियमित स्तम्भकार भेष राज पोखरेल वरिष्ठ पत्रकार हुन् । विगत २५ वर्षदेखि अर्थ राजनीतिक धारमा कलम चलाउँदै आएका पोखरेलले कान्तिपुर दैनिकमा २० वर्ष भन्दा बढी समय भाषा सम्पादकका रुपमा काम गरेका छन् । स्वतन्त्र लेखकका रुपमा समेत विभिन्न दैनिक पत्रपत्रिकाहरुमा लेखहरू लेख्दै आएका पोखरेलले दुई वर्ष नेपाल तारा डटकमको सम्पादकको रुपमा काम गरेको अनुभव पनि छ ।

लेखकबाट थप

सम्बन्धित पोस्ट

मित्रराष्ट्रको भ्रमण र त्यहाँ हुने स्वागतले मात्रै कूटनीति कौशल देखाउँदैन

जेठ २६, २०८३ मंगलबार

ऋणको भारी बोक्दै उत्पादनको सपना: बजेटमा महत्वाकांक्षा धेरै, कार्यान्वयनमा चुनौती

जेठ २३, २०८३ शनिबार

संसद् छलेर करमा हेरफेरः दलालको चंगुलमा पर्दा जनता पिर्ने र उपलब्धि शून्य हुने नै हो

जेठ २३, २०८३ शनिबार

नेपालबहस ट्रेन्डिङ

फर्सीको बिउ बरामद प्रकरणः प्रहरी कारबाहीमाथि प्रश्न, व्यवसायीमाथि दमन भएको स्थानीयको आरोप

नेपालबहस संवाददाता

जेठ २८, २०८३ बिहिबार

निर्वाचन सुरक्षाको नाममा ६० करोड घोटाला ? पूर्वगृहमन्त्री र आईजीपीमाथि अनुसन्धान

नेपालबहस संवाददाता

जेठ २९, २०८३ शुक्रबार

पर्सा ट्राफिक प्रहरीमाथि अवैध असुलीको आरोप, पोष्टैपिच्छे किस्ता रकम इन्स्पेक्टरदेखि एसपीसम्म पुग्ने दाबी

नेपालबहस संवाददाता

जेठ २७, २०८३ बुधबार

फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ : मेक्सिकोद्वारा दक्षिण अफ्रिकालाई २–० गोल अन्तरले पराजित

नेपालबहस संवाददाता

जेठ २९, २०८३ शुक्रबार

Tweets by nepalbahas

लोकप्रिय

१

निर्वाचन सुरक्षाको नाममा ६० करोड घोटाला ? पूर्वगृहमन्त्री र आईजीपीमाथि अनुसन्धान

जेठ २९, २०८३ शुक्रबार

२

फिफा विश्वकपः गोल्डेन बुट कति मुल्यको हुन्छ ? जानौं

जेठ ३०, २०८३ शनिबार

३

नेपाल प्रहरीका चार जना डीआईजीहरूको सरुवा

जेठ २९, २०८३ शुक्रबार

छुटाउनुभयो कि?

अर्थमन्त्रीको अलमलः द्वेध चरित्रमा जकडिएको अर्थनीतिले निकाश दिन कठिन छ

जेठ ३०, २०८३ शनिबार

सेफ सन्तोष साह ठगी मुद्दामा पक्राउ

जेठ ३०, २०८३ शनिबार

कांग्रेस इतर समूहको युवा भेला, पार्टी एकता लागि सहमति हुनुपर्ने पाँच विषय छलफलका एजेन्डा

जेठ ३०, २०८३ शनिबार

३२ वर्षपछि घरेलु मैदानमा भएको विश्वकपको पहिलो खेलमा अमेरिकाको फराकिलो जित

जेठ ३०, २०८३ शनिबार

हरेक साँझ लगाउनु होस् पाँच चीज, देखिनेछ छालामा चमक

जेठ ३०, २०८३ शनिबार

फिफा विश्वकपः गोल्डेन बुट कति मुल्यको हुन्छ ? जानौं

जेठ ३०, २०८३ शनिबार