ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा लापरबाही, ४० सेवाप्रदायकले बुझाएनन् १६ करोड बढी दस्तुर र जरिवाना

काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूबाट ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) बापतको करोडौँ रुपैयाँ राजस्व असुल गर्न नसकेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विभिन्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले कोषमा बुझाउनुपर्ने १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम र त्यसमा लाग्ने जरिवाना अझैसम्म बुझाएका छैनन् ।

महालेखाको प्रतिवेदनले दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियमनकारी भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै करोडौँको सरकारी राजस्व जोखिममा परेको औँल्याएको छ ।