सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश– भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिहरू सल्लाहकार बन्न अयोग्य मानिने कानुनी व्यवस्था मिलाउनू

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा विचाराधीन रहेका वा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिहरू सल्लाहकार पदमा नियुक्तिका लागि अयोग्य मानिने कानुनी व्यवस्था मिलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

मधेस प्रदेश सरकारका तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामसरोज यादवले जीवनाथ चौधरीलाई सल्लाहकार नियुक्त गरेको विषयलाई लिएर सिरहा जिल्ला, गोलबजार नगरपालिका–९ निवासी बाबुलाल मण्डलले दायर गरेको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेश सरकारका नाममा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।